संबद्ध कॉलेजों की छात्राओं को अब तक नहीं मिला कन्या उत्थान योजना की प्रोत्साहन राशि, रोष बरकरार

दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 32 संबद्ध कॉलेजों से स्नातक पास करने वाली छात्राएं कन्या उत्थान योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं। जबकि राजभवन की ओर से इस योजना का लाभ अविलंब देने का निर्देश है। छात्राएं कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए विवि का चक्कर काट रहीं हैं। विवि में इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। छात्राओं ने आवेदन कर दिया है पर करीब दो साल से आवेदन की स्थिति देखने पर परीक्षा विभाग में लंबित होने की सूचना मिल रही है। स्नातक सत्र 2015-18 और सत्र 2016-19 की अधिकांश छात्राएं इस योजना के लाभ से वंचित हैं। परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष छात्र कल्याण के कार्यालय से भी जानकारी नहीं मिल रही है। विवि में एक कार्यालय से दूसरे का चक्कर काटने के बाद छात्राएं वापस लौट जा रही हैं। जबकि कालेजों और विवि प्रशासन का कहना है कि मामला अब सरकार के पास लंबित है। सरकारी आदेश के बाद सरकारी पोर्टल के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में कालेज और विवि का कोई रोल नहीं है। बता दें कि सरकार की ओर से छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को सरकार की ओर से 25000 रुपए दिया जाता है। सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। संबद्ध कॉलेजों पर निर्धारित सीट से अधिक संख्या में नामांकन लेने का आरोप बिहार के अधिकांश संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट से अधिक नामांकन लेने का आरोप लगा है। जिस कारण स्नातक सत्र 2015-18 और सत्र 2016-19 में परीक्षा पास छात्राओं को अब तक मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सका है। सरकारी स्तर पर इसकी जांच चल रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जांच के बाद ही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिल पाएगी। अंगीभूत कॉलेजों के छात्राओं को मिली है प्रोत्साहन राशि, संबद्ध कॉलेजों की छात्राएं अब तक लाभ से वंचित

मिथिला विवि अंतर्गत 42 अंगीभूत कॉलेजों से स्नातक पास कर चुकीं अधिकांश छात्राओं को योजना का लाभ मिल चुका है। नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहेरियासराय की छात्रा ड्क्षरकू कुमारी, आकांक्षा कुमारी व सोनी कुमारी ने बताया कि इस योजना के लाभ के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व आवेदन की थीं। एक वर्ष बीत जाने के बाद किस स्तर पर यह मामला लटका है। कहीं से कोई सूचना नहीं मिल पाती है। बताया जा रहा है कि कुछ कॉलेजों में सीट से अधिक नामांकन ले लिया गया था। ऐसे में जांच के बाद ही छात्राओं को राशि मिलेगी। जबकि छात्राओं का कहना है कि जब सीट से अधिक नामांकन लिया गया तो उनका प्रमाण पत्र भी अवैध होना चाहिए। प्रमाण पत्र वैध है और योजना का लाभ देने में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है।

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