कुशेश्वरस्थान सीओ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का डीएम ने दिया निर्देश

दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिला के सभी सीओ को उनके अंचल में निष्पादित दाखिल-खारिज वादों का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी अंचलों में दाखिल-खारिज के बहुत सारे आवेदन लंबित है। जिसमें बहेड़ी अंचल में 6 हजार, जाले में 3900, सिंहवाड़ा में 3292 आदि शामिल है। कहा कि दाखिल-खारिज आवेदनों का निष्पादन तेजी से करने का निर्देश पूर्व में भी दिया गया था, लेकिन किसी भी अंचल में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं परिलक्षित हो रही है। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। राजस्व कार्यों की समीक्षा में कुशेश्वरस्थान, हनुमाननगर, घनश्यामपुर एवं जाले अंचलों की प्रगति सबसे खराब पाई गई। इसके कारण इन अंचलों के सीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। वहीं कुशेश्वरस्थान सीओ के द्वारा किसी भी कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, भ्रामक प्रतिवेदन भेजने के कारण डीएम ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते डीसीएलआर, बिरौल को सीओ के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा है। बताया कि विगत दिनों राजस्व विभाग के कार्य प्रगति की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व विभाग विवेक कुमार सिंह ने भी दाखिल-खारिज, ऑनलाइन लगान वसूली आदि में जिला की खराब उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की थी। प्रधान सचिव की ओर से 31 अक्टूबर तक सभी अंचलों में 60-70 प्रतिशत दाखिल-खारिज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले सीओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को ले विभाग को अनुशंसा भेज दी जाएगी। कहा कि रैयतों की सुविधा हेतु ऑनलाइन लगान प्रणाली विकसित की गई है, लेकिन जिला में ऑनलाइन लगान की प्रगति अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने सीओ को ऑनलाइन लगान जमा करने हेतु रैयतों को जागरूक करने को कहा है। कहा कि ऑनलाइन लगान अत्यंत आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बारे में रैयतों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। राज्य के बाकी जिलों में ऑनलाइन लगान जमा करने का कार्य तेजी से हो रहा है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को ऑनलाइन लगान की वसूली में सबसे खराब उपलब्धि वाले अंचलों के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सीओ को बाढ़ प्रभावित छूटे हुए परिवारों की बारीकी से जांच कर पात्र लाभुकों को जीआर की राशि का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया है। वहीं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास, स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीओ द्वारा योजना विकास शाखा में नहीं भेजा गया है। जिसमें बिरौल में 20, गौड़ाबौराम में 10, बेनीपुर में 39, बहेड़ी में 21, घनश्यामपुर में 2, तारडीह में 6, दरभंगा सदर में 49, मनीगाछी में 42, हायाघाट में 4, बहादुरपुर में 21, हनुमाननगर में 19, केवटी में 28, सिंहवाड़ा में 43 एवं जाले में 41 अनापत्ति प्रमाण-पत्र लंबित है। डीएम ने संबंधित सीओ को एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित एमओसी भेजने का निर्देश दिया है। बैठक में अपर समाहत्र्ता विभूति रंजन चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा एवं बिरौल, जिला योजना पदाधिकारी, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, डीआइओ, सहायक आइटी प्रबंधक एवं सभी सीओ मौजूद थे।