दरभंगा में पानी के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट? RTI खुलासे से मचा हड़कंप

लेकिन, यह राशि मुखिया, पंचायत सचिव, संवेदक आदि के मिलीभगत से कागज पर ही कार्य कर लिया गया। अगर इस राशि की धरातल पर गुणवत्ता के साथ उपयोग किया जाता तो कम से कम 20 हजार हेक्टेयर जमीन में किसान सुलभ ढंग सिंचाई करते।

लेकिन, नलकूप बदहाल रहने से किसानों को प्रति कट्ठा सिंचाई करने के लिए 125-150 रुपये चर्च करना पड़ रहा है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी को सूचना के अधिकार के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल दरभंगा ने इस आंकड़े की जानकारी दी है, जो जमीनी स्तर और भौतिक सत्यापन में काफी अंतर है।

इसे लेकर बिठौली के कृषक दिवाकर राय का कहना है कि राजकीय नलकूपों को चालू कराने के लिए सरकार को अविलंब ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है।

पघारी के बद्रीनारायण चौधरी का मानना है कि राजकीय नलकूपों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक प्रयास यही होगा कि ग्राम पंचायतों की जगह विभाग अपने स्तर से इसे चालू कराने का काम करें।

101 नलकूप को बंद मान रहा विभाग

कार्यपालक अभियंता सुबोध कुमार ने जिले में 405 में 273 राजकीय नलकूपों को चालू हालत में बताया है। जबकि, 101 नलकूप को बंद और 31 को परित्यक्त घोषित किया है।

बंद 101 में 66 के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि हस्तांतरित है, जिनका जीर्णोद्धार कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा है। शेष 35 का प्राक्कलन विभाग को भेजा गया है।

विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन मिलने पर शीघ्र चालू करा दिया जाएगा। जिन नलकूपों पर ग्राम पंचायत को राजकीय नलकूप के जीर्णोद्धार कार्य के लिए राशि हस्तांतरित है, उसमें से कई नलकूपों का ग्राम पंचायत कार्य कराकर उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया है। उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलते ही अगली किस्त की राशि दी जाएगी। आवंटन पर बंद नलकूपों को शीघ्र चालू करा दिया जाएगा।