दरभंगा में अब हर 10 किलोमीटर पर खुलेगी सरकारी बैंक शाखा, गांवों तक पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मखाना किसानों को खेती एवं प्रसंस्करण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना जैसी जनकल्याणकारी तथा गरीब हितैषी योजनाओं में उदासीनता व लापरवाही बरतने वाले बैंकों को चिह्नित कर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

वे गुरुवार को समाहरणालय के डा. भीमराव आंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित जिला प्रशासन एवं विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने की। बैठक में दरभंगा जिले में बैंकिंग व्यवस्था, ऋण प्रवाह एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैंकिंग अधिकारियों से सरकारी प्रायोजित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं सरल बैंक ऋण पहुंचाने पर जोर दिया गया। सांसद ने कहा कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करने वाले पात्र लोगों को अनावश्यक विलंब अथवा प्रक्रियागत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े तथा बैंक एवं जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों के बीच शतप्रतिशत उपलब्ध हो।

उन्होंने दरभंगा की बढ़ती आर्थिक क्षमता को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र को केवल जमा एवं ऋण तक सीमित न रखते हुए स्थानीय रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया।

जिले में सरकारी बैंकों की शाखा की संख्या को अपर्याप्त बताया। कहा कि वर्तमान में सरकारी बैंकों की 264 शाखा है जबकि 235 एटीएम की संख्या 235 तथा 1751 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं जो जिले की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है इसलिए जिला में हर दस किलोमीटर की दूरी तय एक सरकारी बैंकों की शाखा खोलने के लिए जगह चिह्नित कर पहल शुरू की जाएगी। बैठक में एलडीएम, नाबार्ड की जिला प्रबंधक, जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी बैंकों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।