दरभंगा में जमीन रजिस्ट्री का बदला तरीका, पेपरलेस व्यवस्था से कागजी झंझट से राहत

खुद जानकारी लेने पहुंच रहे लोग

नई व्यवस्था लागू होने के बाद शुरुआती दिनों में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या में कमी आई। डीडराइटरों की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण भी लोगों को परेशानी हुई।

अब जमीन खरीदने और बेचने वाले लोग सीधे निबंधन कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से प्रक्रिया की जानकारी ले रहे हैं। इससे लोगों में पेपरलेस निबंधन को लेकर समझ धीरे-धीरे विकसित हो रही है।

14 दस्तावेज हुए निबंधित

17 अगस्त से शुरू हुई नई व्यवस्था के बाद शुरुआती दिनों में प्रतिदिन दो-चार दस्तावेजों का निबंधन हुआ। इसके बाद संख्या बढ़कर छह-आठ तक पहुंची। सोमवार को जिला निबंधन कार्यालय में 14 दस्तावेज निबंधित किए गए।

डीडराइटरों के विरोध से परेशानी

जिला निबंधन कार्यालय में डीडराइटरों की ओर से पेपरलेस व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। इसके कारण जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है।

दूसरी ओर, तकनीकी जानकारी के अभाव में आम लोगों को भी नई व्यवस्था समझने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निबंधन कार्यालय की ओर से पर्याप्त सहयोग और मार्गदर्शन मिलना जरूरी है।

बढ़ा राजस्व लक्ष्य, शुल्क का भी असर

पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के साथ निबंधन विभाग ने जिले के लिए राजस्व लक्ष्य भी बढ़ाया है। कई मौजों को व्यावसायिक मूल्य के आधार पर चिह्नित किया गया है।

इसके कारण जमीन के निबंधन पर लगने वाले स्टांप शुल्क सहित अन्य शुल्क में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में एक ओर पेपरलेस व्यवस्था से कागजी झंझट कम होने की उम्मीद है, वहीं बढ़े शुल्क से जमीन खरीदने और बेचने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।