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33 करोड़ लाभ का बजट पारित

नगर निगम की बोर्ड की बैठक में शनिवार को हो-हल्ला के बीच 33 करोड़ रुपये के लाभ का बजट पारित कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Mar 2018 01:18 AM (IST)Updated: Sun, 18 Mar 2018 01:18 AM (IST)
33 करोड़ लाभ का बजट पारित
33 करोड़ लाभ का बजट पारित

दरभंगा। नगर निगम की बोर्ड की बैठक में शनिवार को हो-हल्ला के बीच 33 करोड़ रुपये के लाभ का बजट पारित कर दिया। बजट में 2 अरब 41 करोड़ 50 लाख 96 हजार 274 रूपये का अनुमानित आय बताया गया है। जबकि, 2 अरब 8 करोड़ 45 लाख 61 हजार 914 के व्यय का अनुमान। बैठक की अध्यक्षता कर रहे महापौर बैजन्ती खेड़िया ने सदन को बताया कि निगम की राजस्व में वृद्धि हुई है। उसी अनुपात में शहरी क्षेत्र का बेहतर विकास किया जाएगा। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, उपमहापौर बदरूज्जमां खां, नगर आयुक्त नागेन्द्र कुमार ¨सह, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा आदि ने समय-समय पर सदस्यों की ओर पूछे जा रहे सवालों का जबाव दे रहे थे। बताया गया कि हो¨ल्डग टैक्स से 7 करोड़ 81 लाख, विज्ञापन कर से 25 लाख, मोबाइल टावर कर से 35 लाख, रिक्शा, ठेला तथा साइकिल के कर से 2 लाख राजस्व प्राप्ति होगी।

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साथ ही निगम के दो वार्डों को स्मार्ट वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए एक-एक करोड़ रुपये दोनों वार्ड में खर्च किए जाएंगे। नगर विधायक ने कहा कि पहले और अब में काफी अंतर है। सरकार निगम क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है। एकमी घाट में स्लूइस गेट का निर्माण के लिए डीपीआर अनाया जा रहा है। एक करोड़ 40 लाख की योजना को शुरू कर दिया गया है। लोहिया चौक से एकमी तक 6 करोड़ 30 लाख की लागत से नाला का निर्माण व विवि से हराही तक, किलाघाट से एकमी तक तथा हसन चौक से राजकुमार गंज होते हुए पूअर होम तक सड़क निर्माण पथ निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। यह कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि अब पथ निर्माण अगर नाला का निर्माण कराएगी तो उसका एनओसी निगम से लेगी। इसका प्रावाधान किया गया है।

बजट में हसन चौक पर पीपी मोड में 50 लाख का मार्केट बनाने का प्रस्ताव लिया गया है। जलापूर्ति में एक करोड़, मक्ति धाम के लिए 15 लाख, लैंड फिल साइट के लिए पांच करोड़, बागमती रिवर फ्रंट के लिए दस करोड़, टरउन हॉल व कमला नेहरू लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार के लिए दस-दस करोड़ व ठोसकचरा प्रोसे¨सग के लिए एक करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान तय किया है। विद्युत कर के रूप में 2.5 प्रतिशित वसूली करने सहित गरीब लोगों को कम राशि पर एम्बुलेंस मुहैया कराने के प्रस्ताव को बजट में शामिल किया गया है।

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