बस स्टैंड व सैरात वसूली में गड़बड़ी की हुई जांच, कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट

दरभंगा। सदर अंचल क्षेत्र के दिल्ली मोड़ स्थित निजी बस स्टैंड की वसूली में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को सौंप दी है। बताया गया है कि जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान सदर अंचलाधिकारी की ओर से वसूली से संबंधित कागजात कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी।

राजस्व वसूली में कमी होने की शिकायत पर कराई गई जांच :

वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में राजस्व वसूली घटने के बाद यह शिकायत सामने आई थी कि राजस्व वसूली में कर्मचारी और सीओ के स्तर पर गड़बड़ी की गई है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी प्रारंभिक जांच कराई। इसके बाद दोबारा जांच के लिए कमेटी बनाई। आरोपित पक्ष की ओर से दस्तावेज नहीं देने की स्थिति में सदर एसडीओ को दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश दिया गया था। लेकिन, मामले में बुधवार तक किसी प्रकार की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इधर, कमेटी के सदस्य जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक बस स्टैंड का अनुमोदित राजस्व वसूली का आकलन वाहन वार दर एवं वाहनों की संख्या के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। बता दें कि वित्तीय गड़बड़ी में सदर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की थी। कमेटी में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला लेखा पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया था। कमेटी राजस्व वसूली पंजी, स्टॉक पंजी एवं अन्य कागजातों की जांच करती। लेकिन, जांच टीम के समक्ष कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में सवाल खड़े हो गए है कि कहीं जानबूझकर तो समस्या नहीं पैदा की जा रही है।

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यह है मामला

दिल्ली मोड़ स्थित निजी बस स्टैंड सैरात की सरकारी बंदोबस्ती नहीं होने के कारण इसकी विभागीय वसूली सदर सीओ द्वारा की जा रही है। विभागीय वसूली में अनियमितता की जांच को लेकर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल का गठन किया था। अपर समाहर्ता ने 29 जनवरी को जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जिसमें मुख्य रूप से कहा गया सरकारी राशि की वसूली में अभिरूचि नहीं लेने, (वित्तीय वर्ष 2017-18 में 29.61 फीसद, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 17.52 फीसद) के कारण सरकारी राजस्व की क्षति का होना संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बनाता है। कमेटी ने सदर सीओ व राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। -