भू-अर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक और कर्मियों के वेतन पर डीएम ने लगाई रोक

दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि अर्जन के बाकी रैयतों के मुआवजे की राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने का सख्त निर्देश दिया है। कहा कि एनएच 527सी परियोजना में वरूणा पुल से रसियारी पथ के चौड़ीकरण को लेकर अर्जित जमीन के मुआवजे की राशि का भुगतान भूमि मालिकों का बांकी है। वहीं, एसएच 88 परियोजना में जाले प्रखंड अंतर्गत मंझौली से चरौत पथ के चौड़ीकरण को ले अर्जित भूमि का मुआवजा भी संबंधित भूमि मालिकों को नही मिला है। कहा कि भू-अर्जन के लिए मुआवजे की राशि भुगतान में विलंब करने के पीछे जिला भू-अर्जन कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई है। डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर अविलंब भुगतान की कार्रवाई करने को कहा है। समीक्षा में पाया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की ओर से लापरवाही बरते जाने के कारण भू-अर्जन मामलों का निष्पादन बाधित हो रहा है। जिला भू-अर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक एवं कर्मियों के निहित स्वार्थवश भू-अर्जन के अभिलेखों को दबाकर रखे जाने की बातें सामने आई है। जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने एवं इनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने इस परियोजना से संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी को संबंधित भूमि मालिकों को शीघ्र एलपीसी निर्गत करने एवं उन्हें पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने अपर समाहत्र्ता को भू-अर्जन कार्यालय में योग्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने एवं वरीय उप समाहत्र्ता उमाकांत पांडेय को लंबित भू-अर्जन मामलों के निराकरण में सहयोग प्रदान करने को कहा। बैठक में एडीएम विभूति रंजन चौधरी, डीएलओ वीरेंद्र नारायण पांडेय, संबंधित कार्यपालक अभियंता, निबंधन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।