दरभंगा । दीपावली के दिन जिला के कुल 14263 आवास विहीन परिवारों को नए घर में प्रवेश कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतनी संख्या में आवास बन कर तैयार है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी बीडीओ को अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र के चयनित लाभार्थी परिवारों का नव निर्मित आवास में समारोहपूर्वक गृह प्रवेश कराने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में शौचालय एवं नल-जल की भी सुविधा है। उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस से भी इन्हें आच्छादित किया जाएगा। डीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में निबंधित लाभार्थियों को तेजी से आवास मुहैया कराया जाएगा। वे समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि आवास का निर्माण लाभार्थी के द्वारा स्वयं किया जाता है। बता दें कि योजना की स्वीकृति होते ही उन्हें प्रथम किश्त की राशि दे दी जाती है। मकान का प्लिथ तक का निर्माण पूरा करने के बाद उन्हें द्वितीय किश्त की राशि दी जाती है। उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो एवं निदेशक डीआरडीए वशीम अहमद द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 58750 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि अबतक 2803 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त की राशि दी गई है। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते 15 दिनों के अंदर बाकी लाभार्थी परिवारों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान कर देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीए कार्यालय द्वारा सभी प्रखंडों के दैनिक कार्य प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

--------------

सात निश्चय योजना को दें सर्वोच्च प्राथमिकता :

वसीम अहमद ने बताया कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 76123 आवास निर्माण का लक्ष्य था, इसके विरूद्ध अबतक 37000 आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया है। बाकी आवासों को 21 दिसम्बर 2019 तक हर हाल में पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं, इंदिरा आवास योजना वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के 73585 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 45347 आवासों का निर्माण पूरा हुआ है, बाकी 28238 आवासों को पूरा कराने की कार्रवाई की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला में 4 लाख 91 हजार 540 शौचालयों का एमआइएस इंट्री किया गया है। इसमें से जियो टैगिग एवं आधार अद्यतीकरण के उपरांत करीब 61 प्रतिशत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जबकि 70 प्रतिशत शौचालयों का जियो टैगिग भी कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में विशेष शिविर लगाकर कुल 1 लाख 90 हजार छूटे हुए लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा एवं बाकी लोगों को 15 नवंबर तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। डीडीसी ने सभी बीडीओ को पंचायत स्तर पर आम सूचना प्रदर्शित कर छूटे हुए लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर लेने को कहा। बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर 13 से 16 अक्टूबर तक अभियान चलाकर युद्धस्तर पर शौचालयों का जियो टैगिग किया जाएगा। 17 से 18 अक्टूबर तक आधार अद्यतीकरण किया जाएगा। 19 अक्टूबर को एफटीओ जेनरेट कर लाभार्थी को 12-12 हजार रूपया प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी उमाकांत पांडेय ने नल-जल, गली-नाली योजना की समीक्षा करते बताया कि 31 दिसंबर तक जिला के प्रत्येक घर में नल के द्वारा जल की आपूर्ति करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। डीएम ने जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों में बैठक आयोजित कर सरकार के सात निश्चय की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा कराने का निर्देश दिया।

Posted By: Jagran

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप