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शिक्षक प्रोन्नति में बीता तीन सप्ताह, अब कार्रवाई की बारी

बीए-बीएससी में शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तीन सप्ताह के अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया है। इस बीच विभाग ने प्रोन्नति के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 05:31 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 05:31 PM (IST)
शिक्षक प्रोन्नति में बीता तीन सप्ताह, अब कार्रवाई की बारी
शिक्षक प्रोन्नति में बीता तीन सप्ताह, अब कार्रवाई की बारी

बक्सर । बीए-बीएससी में शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तीन सप्ताह के अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया है। इस बीच विभाग ने प्रोन्नति के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा को अभी तक प्रोन्नति से संबंधित फाइल भी नहीं मिली है। बताया जाता है कि प्रोन्नति की संचिका का प्रभार संभालने वाले प्रधान लिपिक सह स्थापना का प्रभारी लिपिक विजय पासवान ने अभी तक फाइल नहीं सौंपी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आशय की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला प्रक्रियाधीन है। जाहिर सी बात है, कोर्ट के आदेश के अनुसार अब विभाग पर या यूं कहें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की बारी है। डीईओ ने बताया कि बुधवार को कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। उन्होंने बताया कि प्रोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है। अब देखना है डीईओ कोर्ट में क्या दलील देते हैं। बहरहाल, सूत्रों की मानें तो आलमारी में ताला बंद कर अचानक अवकाश पर गए लिपिक अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जबकि, डीईओ ने न केवल लिपिक का अवकाश के आवेदन को निरस्त कर दिया है अपितु, उनकी हाजिरी काटते हुए उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की है। बावजूद, अभी तक स्थिति यथावत बनी हुई है। जबकि, कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय देते हुए आदेश में स्पष्ट लिखा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी चलाया जा सकता है। अब देखना कोर्ट का फैसला क्या होता है। बता दें कि वर्ष 2012 से यहां शिक्षकों की गलत प्रोन्नति को विभाग ढो रहा है। वर्ष 2016 में जब कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से वरीयता सूची का निर्धारण कर प्रोन्नति देने का आदेश दिया तो विभाग ने कोर्ट के आदेश पर 2017 में औपबंधिक सूची का निर्माण तो किया लेकिन, उसके बाद आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई। सबसे बड़ी बात कि उस दौरान इसका खुलासा होने के बाद भी कि कइयों को गलत भुगतान हो रहा है, विभाग द्वारा अभी तक निरंतर गलत भुगतान भी किया जा रहा है।

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