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पीडीएस डीलरों ने मांगा सरकारी सेवक का दर्जा

फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पीडीएस दुकानदारों की आय न्यूनतम बीस हजार मानदेय सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 05:39 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 05:39 PM (IST)
पीडीएस डीलरों ने मांगा सरकारी सेवक का दर्जा
पीडीएस डीलरों ने मांगा सरकारी सेवक का दर्जा

बक्सर । फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पीडीएस दुकानदारों की आय न्यूनतम बीस हजार मानदेय सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की गई। इन्होंने कहा कि हमारी मांगें काफी वर्षो से बिहार सरकार एवं भारत सरकार के पास लंबित है। जब तक पीडीएस दुकानदारों को सरकारी सेवक का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तब संघर्ष जारी रहेगा।

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जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पीडीएस दुकानदारों पर काला कानून लागू कर दिया है। सरकार द्वारा कोई आकस्मिक स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि, सरकार द्वारा सभी गरीबों को राशन कार्ड आज तक नहीं मुहैया कराया गया है। पीडीएस दुकानदार द्वारा यह कार्य जनसेवा के तहत किया जाता है। आज भी विक्रेताओं को गेहूं-चावल पर सत्तर पैसे एवं केरोसिन पर मात्र एक रुपये लीटर के दर से कमीशन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में पीडीएस दुकानदारों का सारा कमीशन माल ढुलाई एवं केरोसिन के भाड़ा में चला जाता है।


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