नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त

बक्सर। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में खुशी व्याप्त है। इस बाबत बिहार विधान परिषद के अवर सचिव ब्रजेश कुमार ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक समेत सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को पत्र जारी किया है, जिसमें आठ अगस्त तक ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी नहीं करने पर खेद जताया गया है और इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अवर सचिव ने लिखा है कि निवेदन समिति की 24 सितंबर को हुई बैठक में विषयांकित निवेदन पर विभागीय पदाधिकारियों एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा मत प्रकट किया गया और निर्णय लिया गया कि विषयांकित निवेदन पर 23 जुलाई को बैठक आयोजित की गई थी और निर्णय लिया गया था कि 8 अगस्त तक ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए अखबारों में सूचना प्रकाशित की जाएगी और आवेदन पत्र आमंत्रित कर तीन चरणों में स्थानांतरित किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा कि वह नियम के अंतर्गत हो। पत्र में कहा गया है कि इसके बावजूद बहुत जिलों में यह कार्य संपन्न नहीं हुआ। ऐसे में सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को 15 अक्टूबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है कि वे स्थानांतरण की कार्रवाई कर समिति को प्रतिवेदित करें। बता दें कि विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए 28 नवंबर 17 को ही विधान परिषद में निवेदन प्रस्तुत किया था। बहरहाल, जिले में भी नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला लंबित है। हालांकि, अब अवर सचिव का पत्र आने के बाद शिक्षकों में ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर उम्मीद जग गई है। जिले में 2017 से ही लिया जा रहा है आवेदन जिले में वर्ष 2017 से ही ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। एमएलसी प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि जिले में +2 विद्यालयों के शिक्षकों से तीन बार और माध्यमिक शिक्षकों से दो बार आवेदन लिया जा चुका है। बावजूद, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने बताया कि इसको लेकर जब वे डीडीसी अरविन्द कुमार से मिलते हैं तो वह जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा दस्तखत नहीं करने की बात करते हैं। जबकि, जिला परिषद अध्यक्ष सविता देवी कहती हैं कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त से संपर्क किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।