व्यवहार न्यायालय को लीज पर ली जाएगी जमीन

बक्सर : अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का अपना भवन होने की राह में जमीन रोड़ा बना है। हरियाणा फार्म में व्यवहार न्यायालय को जमीन नहीं मिलने के बाद डीएम के निर्देश पर लीज नीति के तहत जमीन की तलाश की जा रही है। अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के स्वयं के भवन निर्माण के लिए छह एकड़ जमीन की जरुरत है। पहले इसके लिए हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के प्रांगण में जमीन का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन, पशुपालन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण अब लीज नीति के तहत जमीन की तलाश करने का निर्देश डीएम ने दिया था।

डीएम के निर्दश के आलोक में आसपास के सरकारी जमीनों से जरुरत को पूरा करने का प्रयास किया गया। लेकिन, कहीं भी एक जगह पर्याप्त छह एकड़ जमीन नहीं मिलने से समस्या यथावत है। अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए अब निजी जमीन पर भी नजर लगाई गई है। अंचल कार्यालय का मानना है कि वर्तमान में अधिग्रहित भूमि का राजस्व दर बेहतर है। ऐसे में किसी किसान द्वारा जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकार करना संभव है। अंचल कार्यालय द्वारा इलाके के बड़े किसानों की सूची तैयार की गई है। ताकि, किसानों से लीज पर जमीन लेने का प्रस्ताव दिया जा सके। बताया जा रहा है कि जमीन के अभाव में ही अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है।

कहते हैं सीओ

सीओ अमरेन्द्र कुमार का कहना है कि व्यवहार न्यायालय के लिए लीज नीति के तहत जमीन प्राप्त करने के लिए किसानों के समक्ष प्रस्ताव दिया जाएगा। बड़े किसानों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जमीन की तलाश करने की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी।