Buxar News: अब हर किसान की बनेगी डिजिटल पहचान, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस फार्मर आइडी में किसान की भूमि से संबंधित विवरण, आधार जानकारी एवं अन्य आवश्यक डाटा दर्ज रहेगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता होगी। प्रशिक्षण के दौरान फार्मर रजिस्ट्री के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि सभी पात्र किसानों को विभिन्न सरकारी कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य स्तर पर किसानों का अद्यतन एवं सटीक डाटाबेस तैयार होगा। इससे फसल क्षति या आपदा की स्थिति में वास्तविक मुआवजा देने की प्रक्रिया सरल होगी।

प्रशिक्षण में बताया गया कि इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) में पारदर्शिता एवं सुविधा बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं की किस्तों के भुगतान में सरलता सुनिश्चित करना है। पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि संबंधी कागजात (खाता, खेसरा आदि) एवं सक्रिय मोबाइल नंबर देना होगा।

अधिकारियों को बताया गया कि इन दस्तावेजों के बिना फार्मर आईडी तैयार नहीं की जा सकेगी और पंजीकरण न होने पर किसान भविष्य की कई योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसान का ई-केवाइसी आधार के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी किसान के भूमि अभिलेखों का सत्यापन करेंगे।

सत्यापन पूर्ण होने पर पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी तथा ई-साइन के माध्यम से फार्मर आइडी जनरेट की जाएगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना अतिरिक्त कागजी औपचारिकता के, सीधे फार्मर आइडी के आधार पर दी जाएगी। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा अन्य योजनाओं के तहत कृषि उपज की बिक्री में सुविधा होगी।

डीएम ने सभी प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का समयबद्ध पंजीकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि एवं राजस्व विभाग के फील्ड कर्मियों को गांवों जाकर इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए कहा गया।