विधानसभा में गूंजा अनाज लैप्स होने का मामला

भोजपुर। भोजपुर जिले में गत अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले अनाज के लैप्सशेसन का मामला विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान प्रमुखता से उठाया गया। भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय क्षेत्र के विधान पार्षद राधा चरण साह ने यह मामला उठाते हुए कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते गत अक्तूबर, नवंबर व दिसंबर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा अनाज के लिए आवश्यक राशि की पे स्लीप एसएफसी के पास जमा करने के बावजूद अनाज का उपावंटन नहीं हो सका। जिससे हजारों गरीब परिवारों के लोग सरकार प्रदत सस्ते अनाज के लाभ से वंचित रह गए। विधान पार्षद श्री साह ने भोजपुर जिले में गोदाम से व्यापार स्थल तक अनाज की डिलिवरी सरकारी स्तर पर कराने की बजाए स्वयं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा खर्च वहन कर अनाज व्यापार स्थल तक ले जाने व अनाज की कमतौली के मामले पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। विधान पार्षद द्वारा उठाए गए जनहित के इस मामले पर सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि व्ययगत अनाज के उठाव के लिए भारत सरकार से अवधि विस्तार प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अवधि विस्तार प्राप्त होने पर स्थगित माह के अनाज का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच नियमानुसार वितरण कराया जाएगा। बता दें कि उक्त तीन माह के अनाज का आवंटन स्थगित होने के मामले को जदयू के तरारी प्रखंड अध्यक्ष अरुण प्रताप ¨सह व राजद नेता सह मुखिया सुनील कुमार ¨सह ने विधान पार्षद राधा चरण साह के संज्ञान में लाकर इसे विधान मंडल के सत्र के दौरान उठाने का अनुरोध किया था। इधर इस मामले को लेकर उक्त नेताओं ने जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई के लिए दबाव बनाया था।--------------संवाददाता: विनोद सुमनपढ़ने वाला: मृत्युंजय सिन्हा