पेज: 5 -- हर पंचायत के पांच बेरोजगार युवकों को अनुदानित मूल्य पर छोटे यात्री वाहन उपलब्ध कराएगी सरकार

संवाद सहयोगी, पीरो (भोजपुर): बिहार सरकार की ओर से दूरस्थ गांवों की आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गो के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में पांच बेरोजगार युवकों का चयन कर उन्हें छोटे यात्री वाहन की खरीद के लिए सरकार अनुदान उपलब्ध कराएगी। वाहन की खरीद पर वाहन के खरीद मूल्य का 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम एक लाख तक होगी। पीरो बीडीओ सुशील कुमार ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण परिवहन योजना के तहत 4 सीट से 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा। इस योजना के प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण के लिए पंचायतों में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन खरीदने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन भी लिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत से पांच लाभुकों का चयन किया जाएगा। जिसमें तीन लाभुक अनुसूचित जाति या जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होंगे। सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति या व्यवसायिक वाहन के मालिक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को उक्त पंचायत का निवासी होना आवश्यक है।