ईवीएम की जांच के लिए पहुंची अभियंताओं की आठ सदस्यीय टीम

आरा। भोजपुर में पंचायत चुनाव की गति अब परवान चढ़ने लगी है। आयोग के नित्य नए निर्देश जारी होने लगे हैं। चुनाव के लिए हैदराबाद से लाए गए 11,202 ईवीएम के बारकोडिग (स्कैनिग) का कार्य समाप्त होने के बाद सोमवार को देर शाम में ईवीएम के फ‌र्स्ट लेवल जांच (एफएलएस) के लिए ईसीआईएल कंपनी के इंजीनियरों का आठ सदस्यीय दल यहां पहुंच गया। जिला प्रशासन की ओर से इंजीनियरों के दल को ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी जयंत जयसवाल ने यहां दी। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश के आलोक में बारकोडिग के बाद ईवीएम की फ‌र्स्ट लेवल जांच करने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। यह अवधि बढ़ भी सकती है। अर्थात अगस्त माह के अंत तक ईवीएम की जांच हो जाएगी। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितना ईवीएम सही और कितना खराब है। उसके बाद आवश्यकता के अनुरूप ईवीएम का आकलन किया जाएगा। वैसे जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी कारणवश ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी होगी तो इंजीनियरों के द्वारा दुरुस्त कर लिया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में आयोग के निर्देश के मुताबिक लगभग 18 प्रतिशत ईवीएम को रिजर्व रखा जाएगा, ताकि मतदान के दौरान किसी बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना दिखने पर तुरंत बदला जा सके। बता दें कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से ईवीएम यहां पहुंचा है। भोजपुर में जो ईवीएम लाया गया है, वह ईसीआईएल कंपनी का है।

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पटना जिले से भोजपुर लाया जाएगा 597 ईवीएम:

जिले के पंचायत चुनाव के लिए हैदराबाद से लाए गए ईवीएम कम पड़ गए हैं। जिले में मतदान केंद्रों के हिसाब से 597 ईवीएम कम हो रहा है, जिसे पड़ोसी जिला पटना से मंगाया जाएगा। इसमें सभी ईवीएम बीयू हैं। इसकी जानकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि भोजपुर में पंचायत चुनाव में जितनी ईवीएम की आवश्यकता है, उससे कम ईवीएम जिले में उपलब्ध है।

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भोजपुर में 9,300 मतपेटी उपलब्ध:

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव में सरपंच और पंच सदस्य पद का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ऐसी स्थिति में मतपेटियों की जरूरत होगी। जिले में 9,300 मतपेटिया उपलब्ध है। जबकि पंचायत चुनाव में लगभग 750 मतपेटी की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो मतपेटी लगेगी। सभी मतपेटियों को रंग- रोगन एवं मरम्मत करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जारी कर दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान आवश्यकता के अनुरूप मतपेटियों का इस्तेमाल किया जा सके।