मतदान में बीएसएनएल, एयरटेल-जिओ मिलकर बनेंगे 'संजय की आंख', वोटिंग प्रक्रिया को दिखाएंगे ऑनलाइन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने सभी नेटवर्क कंपनियों को रिमोट स्तर तक व्यवस्था को दुरुस्त रखने का आदेश दिया है। जिले में मतदान प्रक्रिया के दौरान हर बूथ पर सुचारू वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे।

प्रशासन ने इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। जिलाधिकारी ने बीएसएनएल को निर्देश दिया कि आयोग के दिशा-निर्देशानुसार हर मतदान केंद्र की गतिविधियों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी।

इसके लिए सभी बूथों पर स्थायी या अस्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जा रही है। जिला सूचना विज्ञान केंद्र और सभी तीन प्रमुख मोबाइल कंपनियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र में नेटवर्क बाधित न हो।

बीएसएनएल के टीडीएम सौरव जायसवाल ने बताया कि मतदान दिवस को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल ने नेटवर्क सिग्नल को दुरुस्त कर लिया है। जिले के उन क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की समस्या थी, वहां अतिरिक्त वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने पहले ही सर्वे कर लिया है। मतदान के दिन नेटवर्क सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए सभी तकनीकी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है।

एयरटेल और जिओ भी मैदान में

बीएसएनएल के साथ-साथ निजी कंपनियां एयरटेल और जिओ ने भी नेटवर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया है। दोनों कंपनियों ने कहा है कि मतदान के दौरान कोई भी तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए अतिरिक्त मोबाइल टावर, नेटवर्क बूस्टर और तकनीकी सपोर्ट टीम तैनात की जाएगी।

एयरटेल के तकनीकी विभाग ने बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों में बैकअप पावर सिस्टम और वैकल्पिक सिग्नल लाइन की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि बिजली कटने पर भी नेटवर्क प्रभावित न हो।

तकनीकी नियंत्रण कक्ष भी तैयार

जिला मुख्यालय में एक तकनीकी नियंत्रण कक्ष (टेक्निकल कंट्रोल रूम) बनाया गया है, जहां से सभी वेबकास्टिंग बूथों की लाइव फीड देखी जाएगी। यहां आईटी विभाग, पुलिस, और चुनाव शाखा के अधिकारी चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे।

नियंत्रण कक्ष में बड़ी स्क्रीन और हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी असामान्य स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान नेटवर्क कंपनियों के प्रतिनिधियों को जिला नियंत्रण कक्ष में रहना होगा, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान मौके पर ही किया जा सके।