आरा में NH किनारे 'मैच फिक्सिंग' बाजार: 10 साल से बंदोबस्ती ठप, वसूली जारी, लाखों का राजस्व घाटा

अतिक्रमण हटाया, फिर दोबारा सज गया बाजार

एनएच-84 के किनारे बाजार लगाने को लेकर पहले भी आपत्तियां उठती रही हैं। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे से दुकानें हटाई गईं, लेकिन बाद में वही जगह दोबारा दुकानों से भर गई।

स्थानीय स्तर पर आरोप है कि बाजार दोबारा लगने के साथ ही दुकानदारों से बाजारी वसूली भी शुरू हो जाती है। इससे प्रशासन की कार्रवाई और वसूली की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दस साल से नहीं हुई बाजार की बंदोबस्ती

बताया जाता है कि शाहपुर बाजार की करीब 10 वर्षों से बंदोबस्ती नहीं हो सकी है। वर्ष 2026-27 के लिए सुरक्षित जमा राशि करीब 5.93 लाख रुपये निर्धारित बताई गई है।

बाजार से होने वाली आय को देखते हुए इतनी बड़ी सुरक्षित जमा राशि पर बंदोबस्ती लेने में संभावित ठेकेदारों की दिलचस्पी नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में हर वर्ष नीलामी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

लाखों के राजस्व नुकसान का दावा

जानकारी के अनुसार विभागीय वसूली के जरिए हर साल करीब 60 हजार से एक लाख रुपये तक सरकारी खाते में जमा किए जाते रहे हैं। वहीं बंदोबस्ती नहीं होने से अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

जिला प्रशासन से नगर पंचायत को मिली जिम्मेदारी

पहले शाहपुर बाजार की बंदोबस्ती जिला प्रशासन के स्तर से कराई जाती थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत को सौंप दी गई।

जिम्मेदारी बदलने के बावजूद बाजार की वसूली व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव नहीं होने का आरोप है। यही वजह है कि बंदोबस्ती, विभागीय वसूली और बाजार के संचालन को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं।

तीन साल बाद समीक्षा का है प्रावधान

राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार, यदि किसी सैरात की लगातार तीन वर्षों तक बंदोबस्ती नहीं होती है तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। विभागीय वसूली से प्राप्त आय के आधार पर सुरक्षित जमा राशि का पुनर्निर्धारण भी किया जाना है।