स्मार्ट सिटी : 900 करोड़ रुपये का टेंडर डालने के लिए संवेदकों को बुलाया जायेगा Bhagalpur News
केंद्र सरकार के निर्देश पर स्मार्ट सिटी भागलपुर के अधीन झुग्गी-झोपडिय़ों में रहने वाले गरीबों को हाउस फॉर ऑल व अमृत योजना का लाभ दिया जाएगा।
भागलपुर [जेएनएन]। स्मार्ट सिटी की सभी योजनाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी और शहर का नजारा बदला-बदला सा दिखने लगेगा। योजनाओं का टेंडर 45 दिनों के अंदर निकला जाएगा। उक्त बातें प्रेसवार्ता में नगर निगम के आयुक्त श्याम बिहारी मीणा ने कही। उन्होंने कहा कि करीब 900 करोड़ रुपये का टेंडर डालने के लिए संवेदकों को जल्द आमंत्रित किया जायेगा। बीते ढाई वर्षो में 30 करोड़ की राशि का काम हो चुका है।
केंद्र सरकार के निर्देश पर स्मार्ट सिटी भागलपुर के अधीन झुग्गी-झोपडिय़ों में रहने वाले गरीबों को हाउस फॉर ऑल व अमृत योजना का लाभ दिया जाएगा। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी की जा रही है ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें।
वार्ता में उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए यहां जल्द स्मार्ट रोड, रिवर फ्रंट और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लाजपत पार्क और कलाकेंद्र का सुंदरीकरण किया जाएगा। ये सभी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में शामिल हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि 24 किलोमीटर लंबे स्मार्ट रोड में ड्रेनेज, सीसीटीवी से कंट्रोल व कमांड तथा अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था होगी।
जीरोमाइल से नाथनगर तक एनएच 80, तिलकामांझी से आदमपुर व चंपानगर, बरारी रोड, भीखनपुर रोड समेत अन्य क्रासिंग सड़कें हैं। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट के अलावा पांच गंगा घाटों का सुंदरीकरण स्मार्ट सीटी के प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अलावा बुडको की ओर से पांच वार्डों में भी ड्रेनेज सिस्टम बनाई जा रही है। शहर में जनहित व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 18 जगह शौचालय निर्माण का काम प्रगति पर है।
हाउसिंग फॉर ऑल योजनाओं का दिया जा रहा लाभ
उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक घर बनाने के लिए 383 लोगों को 50 हजार रुपये प्रथम किश्त, 364 लोगों को एक लाख रुपये दूसरी किश्त और 478 लोगों को 50 हजार रुपये तीसरी किश्त दी गयी। उन्होंने बताया कि पीडीएमसी मामले हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने की बात कही है. इसको लेकर कोई भी काम कानून के दायरे में रहकर किया जायेगा।
भागलपुर में चल रही सभी योजनाओं की निगरानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और भारत सरकार कर रही है। अमृत योजना की जानकारी देते हुए बताया कि भैरवा तालाब के डीपीआर को स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी जांच कर रही है। लाजपत पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन मिलना शेष है। जिला स्कूल कंपाउंड को संवारने के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है।
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