कैबिनेट मीटिंग में पूर्णिया को मिला तोहफा, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लगी सात एजेंडों पर मुहर

आनलाइन डेस्क, भागलपुर। पूर्णिया के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सात एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में पूर्णिया सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली, 2021को स्वीकृति दे दी गई है।

कैबिनेट मीटिंग में पूर्णिया सदर अस्पताल को मिला तोहफा मिला है। इसे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित किया जाएगा। बैठक में पूर्णिया सदर अस्पताल को आधारभूत संरचना और अन्य संसाधनों के साथ समाहित किया जाने को लेकर स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये एक बेहतरीन पहल होगी।

अन्य 6 एंजेंडे, जिनपर लगी मुहर

शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबमिशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के लिए बामेती और आत्मा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष आर्थिक संकट को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में 2020-21 में क्रय करने पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर का 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20% करने की स्वीकृति दी गई है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज अंचल के बिहार सरकार की भूमि 23,90,423 रुपए के भुगतान पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय को देने की स्वीकृति दी गई है।

जल जीवन हरियाली अभियान के अधीन गंगाजल उद्योग योजना में 242.27 एकड़ वन भूमि और 315.18 एकड़ वन भूमि जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पटना को निशुल्क स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है और खिजरसराय गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राम रंजन शर्मा को लगातार अनुपस्थित करने को लेकर बर्खास्त करने की अनुमति दे दी गई है।