Move to Jagran APP

अब समाहरणालय के बगल में धरना नहीं दे सकेंगे, डीएम ने की सख्ती, जानिए वजह Bhagalpur news

डीएम प्रणव कुमार सदर एसडीओ को धरना स्थल शिफ्ट कराने का निर्देश दिया है। समाहरणालय के बगल में धरना देने पर रोक लगा दी गई है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2020 10:09 AM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 10:09 AM (IST)
अब समाहरणालय के बगल में धरना नहीं दे सकेंगे, डीएम ने की सख्ती, जानिए वजह Bhagalpur news
अब समाहरणालय के बगल में धरना नहीं दे सकेंगे, डीएम ने की सख्ती, जानिए वजह Bhagalpur news

भागलपुर, जेएनएन। समाहरणालय के बगल में अब धरना नहीं दिया जाएगा। सैंडिस कंपाउंड के दक्षिण रोड के किनारे लोग धरना दे सकेंगे। डीएम प्रणव कुमार सदर एसडीओ को धरना स्थल शिफ्ट कराने का निर्देश दिया है। डीएम राजस्व, आंतरिक संसाधन, अतिक्रमणवाद, दाखिल खारिज, राजस्व न्यायालय, दायर अन्य वादों के निष्पादन, विभिन्न योजनाओं में भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की।

loksabha election banner

डीएम ने सभी सीओ को ग्रामीण क्षेत्रों में बस एवं टेंपो स्टैंड के लोकेशन को चिंहित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। नवगछिया जीरोमाइल में बस स्टैंड बनवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार ने जिला के लिए 100 एकड़, अनुमंडल के लिए 50 एकड़ और प्रखंड के लिए 30 एकड़ का प्रस्ताव छह प्रति में एमवीआर के साथ भेजने का निर्देश सीओ को दिया। डीएम ने घोघा-पंजवारा, बिहपुर-वीरपुर पथ, एनएच-80 के तहत पीरपैंती-हंसडीहा पथ में रैयतों की जमीन का मुआवजा भुगतान की समीक्षा की और बचे रैयतों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

शत प्रतिशत राजस्व संग्रह का निर्देश

डीएम ने आंतरिक संसाधन के सभी पदाधिकारियों को शत प्रतिशत राजस्व संग्रह करने का निर्देश दिया। खनन विभाग को निर्देश दिया गया कि चानन नदी की बंदोबस्ती के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही अवैध खनन पर कार्रवाई करें। नीलामपत्र वाद की समीक्षा के क्रम में डीएम ने वाणिज्यकर विभाग को निर्देश दिया कि उनके यहां 18 नीलामपत्र वाद का मामला लंबित है। जिसमें वारंट निर्गत कर वसूली करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट, जो विभागीय स्कीम है, इसकी जानकारी दें। मोटेशन की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि पेंडिंग मोटेशन 31 मार्च के पहले शून्य कर दें। ऑनलाइन मोटेशन की समीक्षा के क्रम में पूर्व में दिए गए 80 फीसद लक्ष्य के विरूद्ध संतोषजनक कार्रवाई नही किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसकी मॉनीटरिंग भूमि सुधार उप समाहर्ता को करने का निर्देश दिया गया। अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन परिवारों को क्रय नीति के तहत जमीन खरीदने के लिए दिए गए आवंटन का उपयोग करने का निर्देश दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.