अधूरे इंदिरा आवास के भी बहुरेंगे अब दिन, कोसी क्षेत्र में पूर्ण होगा हजारों घर
अब कोसी क्षेत्र में आवास योजना को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसकी के लिए योजना बनाई जा चुकी है। हजारों मकान आधे बने हुए हैं। आवास निर्माण के लिए शेष राशि नहीं मिलने के कारण मकाना पूरा नहीं किया जा सका है।
सहरसा, जेएनएन। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ होने से पूर्व इंदिरा आवास योजना के निर्माण के लिए काफी कम सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। उपर से बिचौलियों की सक्रियता के कारण लाभुकों तक काफी कम राशि पहुंच पाती थी, फलस्वरूप राशि के उठाव के बाद भी अधिकांश आवास पूर्ण नहीं हो पाता था। बिहार सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए जहां वर्ष 2004 के पूर्व के ध्वस्त इंदिरा आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया, वहीं वर्ष 2010 के पूर्व के अधूरे इंदिरा आवास को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से पचास हजार की अतिरिक्त राशि देकर इसे पूर्ण कराने की योजना बनाई है। इससे कोसी क्षेत्र के लाभुक सर्वाधिक लाभांवित होंगे।
कमीशनखोरी के कारण जिले में अधूरा पड़ा है हजारो आवास
बिहार सरकार ने एक अप्रैल 2010 के पूर्व के अधूरे इंदिरा आवास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से पचास हजार अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व इंदिरा आवास योजना निर्माण के लिए सरकार स्तर से महज 35 हजार या इससे कम सहायता राशि मिलती थी, उसका भी बड़ा हिस्सा पंचायत से प्रखंड तक की कमीशनखोरी में चला जाता था। बची राशि राशि से घर निर्माण पूरा करना मुश्किल होता था। इन कारणों से अधिकांश लाभुक राशि का उठाव कर भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं करा पाए। जबकि आवास योजना में दोबारा लाभ का भी प्रावधान नहीं है। इन लाभुकों के अधूरे पड़ा आवास पचास हजार की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने से पूर्ण हो सकेगा। इन लोगों को भी पक्का मकान नसीब हो सकेगा।
एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग को मिलेगा योजना का लाभ
निर्धारित अवधि से पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभांवित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अपूर्ण अवस्था में है। ऐसे लाभुकों को को चिह्नित कर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से निर्माण पूर्ण कराने के लिए राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग सरकार के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने आवश्यकता पड़ने पर इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखने की बात कही है।
एक अप्रैल 2010 के पूर्व के अधूरे पड़े आवास को पूर्ण कराने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत लाभुकों को चिह्नित कर प्रावधान के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। - राजेश कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, सहरसा।