बिहार में पीएम सूर्य घर योजना से घटेगा बिजली बिल, घर की छत पर लगाएं सोलर प्लांट

वहीं, मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी अपने निजी आवास पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए दो दिनों के अंदर आवेदन करने का निर्देश दिया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, विद्युत विभाग की ओर से डीआरडीए, नगर निगम, कंबाइंड बिल्डिंग और सभी प्रखंड कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचने वाले पदाधिकारी व कर्मी योजना के तहत आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद संबंधित बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) आवेदन की तकनीकी जांच कर स्वीकृति देगी। स्वीकृति मिलने के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर सूचीबद्ध वेंडर का चयन कर सोलर प्लांट लगवा सकेंगे। स्थापना से पहले छत की वर्तमान स्थिति की तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

प्लांट लगने के बाद डिस्काम की ओर से भौतिक निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद नेट मीटर लगाने और मीटरिंग एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी होगी।

सिस्टम चालू होने के बाद कमीशनिंग की स्थिति पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद केंद्रीय वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

तीन किलोवाट पर अधिकतम 78 हजार रुपये सहायता

योजना के तहत एक किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रविधान है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोलर प्लांट केवल एमएनआरई से मान्यता प्राप्त अथवा पोर्टल पर सूचीबद्ध वेंडर से ही लगवाएं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, उपभोक्ता संख्या, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और घर की छत की फोटो आवश्यक होगी।

प्रशासन ने लोगों को अनधिकृत व्यक्ति या संस्था के झांसे में नहीं आने की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार, योजना से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ घरेलू बिजली खर्च में भी कमी आएगी।