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दाने-दाने को मोहताज हैं गोपाल मिश्रा, पूस की रात में गांववालों के रहमोकरम पर धोती और पन्नी टांग कर कट रही जिंदगी, जानिए...

भागलपुर में जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड के नयागांव पंचायत स्थित बाथ गांव में इस ठंड में भी पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे सो रहा है। वे दाने-दाने को मोहताज हैं। अफसर उनकी सुध तक नहीं ले रहे।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Tue, 26 Jan 2021 10:22 AM (IST)Updated: Tue, 26 Jan 2021 10:22 AM (IST)
दाने-दाने को मोहताज हैं गोपाल मिश्रा, पूस की रात में गांववालों के रहमोकरम पर धोती और पन्नी टांग कर कट रही जिंदगी, जानिए...
भागलपुर के बाथ में इस तरह लोगोंं की कट रही जिंदगी।

 भागलपुर [पंकज कुमार]। राज्य सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, बावजूद इसके सुल्तानगंज प्रखंड के नयागांव पंचायत स्थित बाथ गांव में एक ऐसा परिवार है जो पूस की कंपकंपाती रात में भी खुले आसमान तले जिंदगी काटने को मजबूर है। लेकिन इस ओर जिम्‍मेदार अफसर ध्‍यान नहीं दे रहे हैं।

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गोपाल मिश्र की पांच बेटियां, एक बेटा और पत्नी गांववालों के रहमोकरम पर जी रही हैं। दो जून रोटी के लिए भी उन्हें पड़ोसियों पर आश्रित रहना पड़ता है। उनकी स्थिति देख ग्रामीणों ने चंदा कर उन्हें पॉलीथिन और धोती उपलब्ध कराई। वे उसी का छत बना उसके नीचे रह रहे हैं।

डेढ़ साल पहले दिया था आवेदन

गोपाल मिश्र की पत्नी मीरा देवी ने बताया कि ग्रामीणों के सुझाव पर 30 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री, अवर सचिव, जिलाधिकारी एवं बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन दिया था। 17 अक्टूबर 2019 को अवर सचिव सदय कुमार सिन्हा ने मामले का संज्ञान लिया और जिलाधिकारी पत्र लिख सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बावजूद इसके जिले के किसी भी अधिकारी ने सुध लेना जरूरी नहीं समझा। थक हारकर 19 दिसंबर 2019 को डीएम को दोबारा लिखित आवेदन दिया। दो वर्ष से लगातार जिलाधिकारी और बीडीओ दफ्तर का चक्कर लगाने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। अब उनका हिम्मत जवाब देने लगा है। वहीं, इस संबंध में बीडीओ नवल किशोर ठाकुर ने कहा कि पीडि़त की स्थिति की जांच कर अविलंब उचित कार्रवाई की जाएगी।

जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा आवास

भागलपुर में कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जहां जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जरूरतमंद लोग सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है।  


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