मुंगेर में राशि हजम करने वाले पर होगी बड़ी कार्रवाई, 700 पर सर्टिफिकेट केस
मुंगेर में 300 करोड़ रुपये के बकाए वसूली के लिए विभाग ने उठाया कदम। खनन विभाग का 16 वर्ष पूर्व का बकाया मामला पहुंचा सर्टिफिकेट विभाग। सभी की सूची तैयार कर राशि वसूल करने की प्रक्रिया चलायी जाएगी।
संवाद सूत्र, मुंगेर। सरकारी राशि नहीं देने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकारी राशि को लेकर विभाग ने कवायद तेज कर दी है। तीन सौ करोड़ के बकाए राशि की वसूली के लिए सात सौ लोगों पर सर्टिफिकेट केस के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। सभी की सूची तैयार कर राशि वसूल करने की प्रक्रिया चलेगी। दरअसल, 15 वर्ष पूर्व जिले के नौवागढ़ी, बाकरपुर, मय, जमालपुर, शंकरपुर, धरहरा, रतनपुर में पहाड़ों से पत्थर उत्खनन होता था, सरकार की ओर से इस कार्य में जुटे लोगों को लीज पर पहाड़ दिए जाते थे।
लीज की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित लोगों ने राशि जमा नहीं की। खनन विभाग को राशि जमा नहीं करने पर विभाग ने ऐसे लीजधारकों पर जुर्माना किया था। इसमें लगभग तीन सौ करोड़ के बकाया संबंधित लीजधारकों पर है, जब राशि की वसूली नहीं हुई तो खनन विभाग ने इस मामले को सर्टिफिकेट विभाग को कार्रवाई करने के लिए सुपुर्द कर दिया। सर्टिफिकेट विभाग के पास केस आने के बाद इसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
विभाग ने शुरू की कवायद
अब विभाग बकाए राशि की वसूली को लेकर ठोस कदम उठा रही है। विभाग की ओर से सभी लोगों पर बारी-बारी से नोटिस वारंट भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। इस मामले में सर्टिफिकेट विभाग के पदाधिकारी अवधेश कुमार ने बताया प्रत्येक 15 दिनों पर मामले की सुनवाई की जा रही है। यह मामला खनन विभाग के अलावा बैंक ऋण और बिजली विभाग से संबंधित है। विभाग का बकाया जमा नहीं करने पर वैसे लोगों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद संबंधित लोग डरे हुए हैं। जानकारी के अनुसार सभी इधर-उधर भागने के फिराक में हैं। प्रशासनिक अधिकारी सभी की कुडली खंगाल रही है। इस मामले को लेकर सभी गंभीर है। कहा कि-दाेषियों पर कार्रवाई होगी।