नशा कारोबार से जुड़े लोगों को रोजगार मुहैया कराने का मंत्री ने दिया निर्देश, चिह्नित किए जा रहे लोग Bhagalpur News
अगर संबंधित व्यक्ति एक लाख रुपये से अधिक का रोजगार करना चाहता है तो बैंक से लोग दिलाया जा रहा है। अगर कोई मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसे मुर्गी उपलब्ध कराया जाएगा।
भागलपुर [जेएनएन]। सूबे में नशा कारोबार से जुड़े लोगों को सरकार रोजगार मुहैया करा रही है। ऐसे परिवारों की खोज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से की जा रही है। अभी तक 11 हजार परिवारों को चिंहित किया गया है। प्रत्येक परिवार को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 60 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक दी जा रही है। साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सर्किट हाउस में दी। उन्होंने बताया कि अगर संबंधित व्यक्ति एक लाख रुपये से अधिक का रोजगार करना चाहता है तो बैंक से लोग दिलाया जा रहा है। अगर कोई मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसे मुर्गी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मनरेगा की राशि से शेड बना दिया जाएगा। बकरी पालन के लिए बकरी का बच्चा उपलब्ध कराया जाएगा। शेड बनाने के लिए राशि दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति जब तक नशा के कारोबार से मुक्ति नहीं पा लेता है तब तक सहयोग मिलता रहेगा।
मंत्री ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति दो यूनिट यानी चार सौ पौधे लगाता है तो उसे एक चापाकल लगाने के लिए 21 हजार रुपये और पांच यूनिट यानि एक हजार पौधे लगाने पर 51 हजार रुपये चापाकल लगाने के लिए दिया जाएगा। पौधे और गेबियन फ्री मिलेगा। देखरेख करने वाले व्यक्ति को तीन दिन पर 177 रुपये मिलेगा। उन्होंने कहा कि सूबे को 30 फीसद ग्रीन कवर करना है। इस वर्ष 18 फीसद इलाका ग्रीन कवर हो जाएगा। डेढ़ करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। एक करोड़ वन विभाग और 50 हजार मनरेगा के तहत लगाए जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि एक जनवरी 1996 के पहले के इंदिरा आवास लाभुकों को उनके आवास की मरम्मत के लिए सरकार एक लाख 20 हजार रुपये दे रही है। राज्य में 22 हजार परिवारों को इसके लिए चिह्नित किया गया है। बताया कि सामाजिक, आर्थिक जनगणना के अनुसार जिसके पास जमीन नहीं है, वैसे लोगों को सरकार 60 हजार रुपये जमीन खरीदने के लिए देगी। इसके अलावा 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए भी दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत सभी लोग शौचालय निर्माण का लाभ उठा सकते हैं। जिले में 80 प्रतिशत शौचालय निर्माण करने वाले लाभुकों को राशि उपलब्ध करा दी गई है।