भागलपुर [जेएनएन]। सृजन घोटाला मामले में जिला परिषद के पूर्व नाजिर राकेश यादव पर विभागीय कार्रवाई होगी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी मामले की सुनवाई 31 अगस्त को करेंगे। फिलहाल राकेश यादव बेउर जेल पटना में बंद है। उसका पक्ष जानने के लिए जेल अधीक्षक को पत्र लिखा गया है।

दरअसल, जिला प्रशासन सुनवाई के पूर्व राकेश यादव का पक्ष जानना चाहता है। वहीं पूर्व डीडीसी सह जिला परिषद के पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात कुमार सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्य जांच आयुक्त संजीव कुमार सिन्हा मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों विभागीय कार्रवाई के लिए जिला से आरोप पत्र गठित कर मांगा गया था। जिला से उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। जिला से आरोप पत्र सहित साक्ष्य सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। मामले की पटना में सुनवाई चल रही है। जिला परिषद से करीब 89 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई है।

बैंकों पर होंगे सर्टिफिकेट केस

जिला कल्याण विभाग ने सृजन घोटाला मामले में सर्टिफिकेट केस करने के लिए दस्तावेज जिला निलाम शाखा को भेज दिया है। अब जिला निलाम शाखा द्वारा अलग-अलग बैंकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किए जाएंगे। इसके बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के लोगों कोक बुलाया जाएगा।

डीआरडीए डायरेक्टर ने लौटाई जांच रिपोर्ट

डीआरडीए से अवैध निकासी की जांच पांच सदस्यीय टीम ने पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट से डीआरडीए निदेशक संतुष्ट नहीं हैं। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद डीआरडीए निदेशक ने उसे लौटा दिया है। मामले में और भी तहकीकात करने के लिए कहा गया है। हालांकि जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि किसी अफसर ने चेक सीधे सृजन महिला विकास सहयोग समिति को भेजा हो। चेक डीडीओ के स्तर पर बैंक गया है और फिर वहां से सृजन महिला विकास समिति को भेजा गया है।

इधर, सृजन घोटाले में डीआरडीए से 87 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। जबकि महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि 8.62 करोड़ रुपये गायब हैं। इसको लेकर डीआरडीए से महालेखाकार से रिपोर्ट मांगी गई। महालेखाकार को सात बार पूर्व में भी रिमाइंडर भेजा जा चुका है। 12 जुलाई को डीएम ने मनी सूट दायर करने के लिए कहा है। एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा गया है।

 

Posted By: Dilip Shukla

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