जनता से ज्यादा खुद की चिंता, मेयर-डिप्टी मेयर को 50-50 और पार्षद को 30 हजार रुपये प्रतिमाह
भागलपुर नगर निगम ने इस बार बजट ने अपनी ही ज्यादा चिंता की। पार्षदों का भत्ता 33 लाख से बढ़ाकर किया दो करोड़ रूपये कर दिया गया। इसके अलावा बैठक में हंगामा होता रहा।
भागलपुर [जेएनएन]। नगर निगम में मेयर सीमा साहा की अध्यक्षता में बैठक तो तीन घंटे हुई। सामान्य बोर्ड की बैठक और बजट सत्र मात्र पचास मिनट में समाप्त हो गई। सभी ने एक सुर से 22.61 लाख 611 रुपये के लाभ का बजट पारित कर दिया। पार्षदों के भत्ते में भी वृद्धि का प्रस्ताव भी लिया गया। पहले 33 लाख था अब दो करोड़ का बजट रखा गया। मेयर को 50 हजार, डिप्टी मेयर को 50 हजार, पार्षद को 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने का प्रस्ताव लिया गया है। पार्षदों के बेसिक फोन का भुगतान भी निगम करेगा। इसके बाद बाकी समय हंगामे में बीत गया।
बैठक दोपहर एक बजे से शुरू हुई। शहर की लंबित योजना,जलापूर्ति व सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। दैनिक जागरण में प्रकाशित बरारी वाटर वक्र्स के तालाब में मर रही मछलियां खबर को लेकर पार्षद प्रमोद लाल, संजय सिन्हा, डॉ. प्रीति शेखर ने पूछा, दूषित पानी से मछली मर रही है। पानी के सेवन से जानमाल का नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस पर पैन इंडिया के ऑपरेशन एंड मेंटनेंस इंचार्ज प्रमोद भट्ट से जवाब मांगा।
जवाब न देने पर पार्षदों ने प्रमोद भट्ट को धक्के मारकर सदन से निकाल दिया। इसी बीच कुछ पार्षद अन्य मुद्दे को लेकर आपस में उलझ गए। बैठक में नगर आयुक्त के नहीं रहने पर भी सवाल उठा। उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा को बैठक का संचालन सौंप नगर आयुक्त पटना विभागीय बैठक में शामिल होने चले गए। इस पर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि डेढ़ माह से नगर निगम में वे समय नहीं दे रहे हैं। यही हाल रहा तो आगामी तीन दिनों में नगर आयुक्त को कार्यालय घुसने नहीं देेंगे। स्मार्ट सिटी संसाधन के रखरखाव पर निगम से खर्च करने का पार्षदों ने विरोध किया। 19 डीप बोङ्क्षरग, प्याऊ निर्माण, अवैध होर्डिंग, चूना व ब्लीचिंग, ऑटो टीपर, ठेला व झाडू तक को लेकर चखचख हुई। जैम पोर्टल से निगम खरीदारी तक नहीं कर सका। फॉगिंग में 20 लीटर से कम तेल देने का विरोध हुआ। ऑटो टीपर के एक ही चेसिस नंबर के दो बिल पर सवाल उठे। अवैध निर्माण से दो करोड़ और विवाह भवन से एक करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा गया।
शहर में अवैध तरीके से जल व्यापार दुकानों, विवाह भवन व लॉज का सर्वे एक से 10 अप्रैल तक कराया जाएगा। इनसे व्यावसायिक टैक्स वसूला जाएगा। नगर निगम में म्यूटेशन फार्म का शुल्क बढ़ाकर एक सौ से दो सौ रुपये किया गया है। आवारा पशु के लिए कांजी हाउस खोलने का प्रस्ताव लिया गया। उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने एक सप्ताह में नवनिर्मित प्याऊ से जलापूर्ति का निर्देश दिया। कनीय अभियंता को 10 दिनों में वार्डो में प्रस्तावित वार्ड भवन का प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। खंजरपुर हथिया नाले का प्राक्कलन तैयार करने, वार्ड वार फॉगिंग कराने का निर्देश दिया गया। भैरवा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए डीएम से अनुमोदन मिल गया है। विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। पार्षदों के मांग पर 7.5 लाख के विभागीय कार्य पर सहमती नहीं बन सकी। नगर निगम की जमीन पर मार्केटिंग कांपलेक्स बनाया जाएगा।