भागलपुर: प्रमंडलीय आयुक्त ने की बड़ी कार्रवाई, आधे दर्जन पीओ का कटेगा 70% वेतन
भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त की बड़ी कार्रवाई करके हुए आधे दर्जन पीओ को मात्र 30 प्रतिशत वेतन देने का आदेश दिया है। मानें उनका 70 प्रतिशत वेतन कट जाएगा। काम के आधार पर वेतन भुगतान का दिया आदेश। 70 प्रतिशत से अधिक जाब कार्ड का सत्यापन करने के निर्देश।
जागरण संवाददाता, भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडेय ने मंगलवार को भागलपुर और बांका जिला के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। प्रमंडलीय आयुक्त ने विकास, राजस्व, खाद्य आपूर्ति की अलग-अलग बैठक की। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने दोनों जिला में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान भागलपुर जिला के नारायणपुर, पीरपैंती और बिहपुर, बांका जिला के फुल्लीडुमर, बांका और धोड़ैया प्रखंड में मानव दिवस सृजन की स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई। इस पर प्रमंडलीय आयुक्त ने इन प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी को मात्र तीस प्रतिशत वेतन का ही भुगतान करने के आदेश दिए।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि मानव दिवस का सृजन मनरेगा का मुख्य एजेंडा है। मनरेगा में अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित कर मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है। इसमें लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में लापरवाही करने वालों को काम के आधार पर ही वेतन का भुगतान होगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने लापरवाह कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने और कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी भी देने के निर्देश दिए। 50 से 60 प्रतिशत मानव दिवस सृजित करने वाले मनरेगा पीओ से भी स्पष्टीकरण मांगने के आदेश दिए। वहीं, दोनों जिला के अधिकारियों को 70 प्रतिशत से अधिक जाब कार्ड का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा मजदूरी भुगतान के लंबित मामलों को शून्य करने के निर्देश दिए।
अविलंब बकाये मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों में अधिक मानव दिवस का सृजित किए गए हैं, वहां भी जांच करें। यह देखें कि मानव दिवस सृजन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सरकार ने 15 अगस्त तक शत प्रतिशत आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करा लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में आवास योजना की नियमित जांच करें और अधिक से अधिक आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराएं।
कई जगहों पर आवास योजना की स्वीकृति देने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। प्रमंडलीय आयुक्त ने दोनों जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवास योजना को स्वीकृति देने में तेजी लाएं। हर हाल में सौ प्रतिशत आवास योजना को स्वीकृति दें। बैठक में दोनों जिलों के डीएम, डीडीसी, एडीएम, प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव वारिश खान आदि मौजूद थे।