Bhagalpur Bihar News: 5 साल पहले निलंबित सीओ निर्मल कुमार राय को ढूंढ रही सरकार, चावल घोटाले मामले में एक पर हुई कार्रवाई
Bhagalpur Bihar News भागलपुर में पांच साल पहले साल 2017 को निलंबित किए गए सीओ निर्मल कुमार की ढूंढा जा रहा है। वो तब से अबतक अनुपस्थित हैं। इधर चावल घोटाले मामले में एक पर कार्रवाई भी हुई है। पूरी पेंशन जब्त कर ली गई है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर: सरकार पीरपैंती के निलंबित सीओ निर्मल कुमार राय को ढूंढ रही है। 12 जून 2017 को निलंबित सीओ के खिलाफ एडीएम ने आरोपों को प्रमाणित पाया था। प्रमाणित आरोपों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 17 फरवरी 2020 को द्वितीय कारण पृच्छा देने के लिए पत्र भेजा था, जो बगैर तामिला वापस आ गया। विभाग ने राय की उपस्थिति को लेकर अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव ने रिपोर्ट दी है कि 23 नवंबर 2018 से राय बगैर सूचना के अनुपस्थित हैं। ऐसे में सरकार को इश्तेहार जारी करना पड़ा है।
पूरी पेंशन की राशि जब्त
सामान्य प्रशासन विभाग ने चावल घोटाला मामले में खरीक के भवनपुरा निवासी जयशंकर मंडल की पूरी पेंशन जब्त कर ली है। 2011 बैच के बिहार प्रशासनिक अधिकारी रहे मंडल पर आरोप है कि सीतामढ़ी में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के रूप में नियमानुकूल काम नहीं करने से राज्य सरकार को दो करोड़ 76 हजार रुपये की आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। मंडल के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही में यह प्रमाणित हो गया कि धान की मीलिंग के लिए संबद्ध मिलरों के साथ नियमानुकूल बैंक गारंटी नहीं लेने के चलते ही मिलरों ने 1165.10 एमटी चावल एसएफसी को वापस नहीं किया। सरकार के अवर सचिव ने जारी आदेश में कहा कि ऐसे में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दंड स्वरूप पूरी पेंशन जब्त करने का निर्णय सही है।
निंदन की सजा
भागलपुर में कार्य कर चुके अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण प्रकाश को सरकार ने निंदन की सजा दी है। 2011 बैच के अधिकारी अरुण के खिलाफ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड मामले में कार्यों के प्रति शिथिलता व विभागीय आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की थी। अरुण प्रकाश जब आरा में एसडीओ थे, तब विभागीय सचिव ने 25 सितंबर 2019 को समीक्षा में पाया कि कार्डधारकों का आधार सीडिंग लंबित था। साथ ही 97,446 आवेदनों में मात्र 13,694 नए राशन कार्ड ही निर्गत हुए थे। पीडीएस के रिक्तियों के विरुद्ध अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की गई थी। सरकार के अवर सचिव ने जारी आदेश में कहा कि दो साल के पदस्थापन काल में विसंगतियों को दूर नहीं करना कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही है।
एलडीसी की काउंसिलिंग
समाहणालय के लिए चयनित 55 नए एलडीसी की काउंसिलिंग छह सितंबर को डीआरडीए के सभागार में होगी। इसके लिए डीएम ने जांच दल का गठन किया है। स्थापना शाखा के उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए उनके सहयोग के लिए एसडीसी शैलेंद्र कुमार सिंह व अमित राज के अलावा तीन लिपिकों की तैनाती दी गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए दो काउंटर बनाया जाएगा। जांच दल के वरीय प्रभार में एडीएम रहेंगे और उनके पर्यवेक्षण में कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।