उद्योग और रोजगार के ऋण उपलब्ध कराए बैंक
उप विकास आयुक्त ने बैंकर्स को निर्देश दिया कि जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग करें।
भागलपुर। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार की अध्यक्ष्ता में मंगलवार को जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। यह बैठक बाहर से आए कामगारों को रोजगार शुरू करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्घ कराने के लिए आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त ने बैंकर्स को निर्देश दिया कि जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग करें। आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को रोजगार, उद्योग लगाने के लिए बैंक उदारतापूर्वक लोन उपलब्ध कराएं, ताकि कामगारों को उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने आरसेटी के निदेशक को निर्देश दिया कि बारह से आए कामगारों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाए और उन्हें बैंक से ऋण दिलाने में पहल करें। जिससे वे लघु उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिया कि लघु उद्योग की स्थापना के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराएं।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत तीन लाख दस हजार पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए गैबियन चाहिए। इसके लिए भी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। जिला परामर्शदात्री समिति प्रशिक्षित को बैंकों के माध्यम उद्योग लगाने के लिए ऋण दिलवाएंगे। साथ ही वैसी एजेंसी से संपर्क करेंगे, जो बिहार वासियों को काम दिए थे। वैसे कंपनी से संपर्क कर यहा के मजदूरों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। एजेंसी यहा उद्योग संस्थापित करने की संभावना को भी तलाशेगी, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों का स्कील्ड मैपिंग करा लिया गया है। साथ ही उसकी सूची ट्रेनिंग के लिए भेजी गई है। बैठक में आर सेट्टी के निदेशक ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में पॉल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन, मशरूम एवं अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। बाहर से आए हुए व्यक्तियों के लिए सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होने कहा कि जो भी ऋण संबंधी आवेदन आए हैं, उसे सभी कागजातों के साथ केसीसी लोन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुद्रा लोन के लिए बैंक को उपलब्ध कराएं। उद्योग विभाग के उप महाप्रबंधक ने कहा कि एक यूनिट के संस्थापन से 10 से 15 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इसलिए बैंक मुद्रा लोन एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन उपलब्ध कराएं। उप महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल लक्ष्य 78 प्राप्त हुए है।