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भागलपुर में 1993 भूमिहीनों को होगा अपना आशियाना

भागलपुर जिले में भूमिहीनों को भी अपना आशियाना होगा। ऐसे 1993 लोगों की सूची तैयार की गई है। इनके आवास के लिए सभी अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। वास भूमि योजना मुख्यमंत्री वास स्वयं क्रय सहायता योजना अभियान बसेरा भूमि क्रय नीति आदि योजना के तहत भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने डीडीसी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को 1993 भूमिहीन परिवारों को जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 07:17 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 07:17 PM (IST)
भागलपुर में 1993 भूमिहीनों को होगा अपना आशियाना
भागलपुर में 1993 भूमिहीनों को होगा अपना आशियाना

भागलपुर :

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जिले में भूमिहीनों को भी अपना आशियाना होगा। ऐसे 1993 लोगों की सूची तैयार की गई है। इनके आवास के लिए सभी अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। वास भूमि योजना, मुख्यमंत्री वास स्वयं क्रय सहायता योजना, अभियान बसेरा, भूमि क्रय नीति आदि योजना के तहत भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने डीडीसी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को 1993 भूमिहीन परिवारों को जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया है।

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पीएमएवाइ का 16809 आवास अपूर्ण जिले प्रधानमंत्री आवास योजना का 16809 आवास अभी भी अपूर्ण है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में 89560 आवास बनाने का लक्ष्य मिला था। जांच के बाद जिले में 69312 आवास बनाने का निर्णय लिया गया। 85284 आवास एप में शामिल किए गए हैं। 68507 लोगों को प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। प्रथम किश्त के लिए 805 लोगों का केस अंचल में पेंडिंग है। 54971 लोगों को द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है। द्वितीय किश्त के लिए 13536 लोगों का केश पेंडिंग है। 44969 लोगों को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है। तृतीय किश्त के लिए 6435 लोगों का केस पेंडिंग है। 51404 आवास पूर्ण हो गया है।

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23126 लाभुकों को जॉब कार्ड नहीं 23126 लाभुकों को जॉब कार्ड नहीं है। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को कैंप मोड में जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश डीडीसी ने दिया है। प्रतीक्षा सूची में 398 व 240 लाभुकों के आवास की स्वीकृति बीडीओ को देने के लिए कहा गया है।

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एफटीओ निर्माण के निपटारे में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी सात प्रखंड के बीडीओ पेंडिंग फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) निर्माण के निपटारे में सबसे अधिक लापरवाही बरत रहे हैं। इसको लेकर कहलगांव, गोराडीह, इस्माइलपुर, खरीक, नाथनगर, पीरपैंती व सन्हौला के बीडीओ से डीडीसी ने स्पष्टीकरण पूछा है।


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