औरंगाबाद। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को डीएम राहुल रंजन महिवाल ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. अलीम एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अनुपस्थित रहे। दोनों के अनुपस्थित रहने के कारण शिक्षा विभाग एवं छात्रवृत्ति की समीक्षा नहीं हो सकी। डीएम ने बैठक से अनुपस्थित रहने के आरोप में डीइओ एवं डीपीओ स्थापना के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करते हुए डीएम ने पाया कि अबतक चुनाव ड्यूटी में लगने वाले बैंक, एलआइसी कर्मियों एवं होमगार्ड जवानों का डेटाबेस निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। डीएम ने दो दिनों में डेटाबेस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। चुनाव के संदर्भ में तैयारियों पर चर्चा की। डीएम ने बैठक में बताया कि राज्य नि:शक्ता आयुक्त पटना का जिले में 21 से 23 जनवरी तक भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित की गई है। आयुक्त के कार्यक्रम को लेकर 21 जनवरी को विभिन्न विभागों की बैठक करने का आदेश दिया। बताया कि 23 जनवरी को चलंत न्यायालय का आयोजन किया जाएगा। दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जीविका एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की के कार्यों की समीक्षा में डीएम को बताया गया कि बैंक द्वारा ऋण देने में विलंब किया जाता है। डीएम ने एलडीएम एवं जीविका के जिला प्रबंधक को समन्वय बनाकर समस्या का निराकरण करने को कहा। जिला लोक शिकायत निवारण एवं उच्च न्यायालय के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश लंबित रखने वाले विभागों के अधिकारियों को दिया। एडीएम रामअनुग्रह नारायण ¨सह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गजेंद्र मिश्रा के अलावा संबधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी प्रभारी सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी धर्मनाथ ¨सह ने दी है।

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