केंद्र सरकार की मुआवजा नीति के तहत मिले मुआवजा

औरंगाबाद। बारुण ग्रिड से जिला मुख्यालय स्थित जसोइया औद्योगिक परिसर ग्रिड तक लगाए जा रहे टावर लाइन कार्य को मुफस्सिल थाना के मंजुराही गांव के किसानों ने रोक दिया है। बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में एसडीओ डॉ. प्रदीप कुमार ने किसानों के साथ बैठक की। बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। किसान रमेश ¨सह समेत अन्य किसानों ने टावर लगाने में केंद्र सरकार की मुआवजा नीति के तहत मुआवजा दिए जाने की मांग की। कहा कि केंद्र सरकार जितने जमीन में टावर लगाती है उस जमीन का निर्धारित रेट का 85 प्रतिशत एवं जिस जमीन के उपर से तार गुजरती है उस जमीन का 20 प्रतिशत मुआवजा देती है। किसानों ने कहा कि हमलोगों को बिजली विभाग के द्वारा कितना मुआवजा दिया जाएगा यह बताया जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की मुआवजा नीति बिहार सरकार में लागू नहीं है। अगर लागू होती तो हमें देने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए विभाग के वरीय अधिकारी के समक्ष बात रखा जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि टावर का निर्माण रोका नहीं जाए, मुआवजा का जो प्रावधान होगा वह मिलेगा। एसडीओ ने किसानों से कहा कि सरकारी कार्य है, रोके नहीं। नियमानुकूल मुआवजा जरूर मिलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की मुआवजा नीति के संबंध में वरीय अधिकारियों से बात की जाए।