23 चिकित्सकों पर आयुक्त की गिरेगी गाज

औरंगाबाद। जिला मुख्यालय का एकमात्र मॉडल अस्पताल का दर्जा पा चुका सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा दम तोड़ रहा है। सदर अस्पताल केवल रेफर अस्पताल बन गया है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवा का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। सड़क दुर्घटना से लेकर प्रसव को आने वाले मरीजों को रेफर का पुर्जा थमा दिया जाता है। शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कार्य खरा नहीं उतरा। कई खामियां आयुक्त ने पाई। ओपीडी की समीक्षा में आयुक्त ने पाया कि ओपीडी में मरीजों को देखने की स्थिति ¨चताजनक है। ओपीडी में 320 से कम मरीज देखने वाले 28 चिकित्सकों को चिन्हित किया गया है। आयुक्त ने सभी चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश सीएस को दिया है। अब देखना है कि सीएस आयुक्त के आदेश पर क्या कार्रवाई करते हैं। स्पष्टीकरण का जवाब मिलने के बाद मामले में आयुक्त के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जननी बाल सुरक्षा योजना के बैक लॉग की समीक्षा में आयुक्त ने पाया है कि 900 लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि जिनके समय का भुगतान लंबित है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सीएस को तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। काम नहीं करने वाले पांच एएनएम को चिन्हित करते हुए सभी पर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए काम नहीं करने वाली आशा एवं एएनएम को चिन्हित करने में कोताही बरतने के आरोप में डीसीएम से स्पष्टीकरण की मांग की है। आयुक्त ने समीक्षा में पाया कि कमजोर नवजात शिशुओं को चिन्हित करने में लापरवाही बरती जा रही है। आयुक्त की समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग का हाल खराब पाया गया। उधर डीएस डा. राजकुमार की माने तो चिकित्सक की कमी से ओपीडी के संचालन में काफी परेशानी हो रही है। बताया कि डा. सुनिल कुमार लंबी छुट्टी पर हैं। डा. सरताज बीमार पड़ गए हैं और छुट्टी पर चले गए हैं। कासमा से लाए गए डा. आशुतोष कुमार ¨सह को ट्रेजरी ट्रे¨नग में लगा दिया गया है। डा. विनय कुमार सीएस कार्यालय में हैं और डा. आशुतोष कुमार एसीएमओ कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसी स्थिति में ओपीडी चलाना मुश्किल हो गया है। सीएस डा. जनार्दन प्रसाद ने बताया कि आयुक्त ने चिकित्सकों से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया है। यह गोपनीय मामला है।