सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश

अररिया। जहां एक और मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में भारी गड़बड़ी की जांच करने को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह सक्रिय है।वहीं नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में सात निश्चय योजना में से सड़क निर्माण में गुणवत्ता को ताक पर रहकर कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के बड़हरा पंचायत के वार्ड संख्या छह का है। जहां पर वार्ड सदस्य के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें घटिया निर्माण कर सुरसर नदी का लोकल बालू, तीन नंबर ईंट आदि का प्रयोग किया जा रहा है। घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। पदाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं स्थानीय आक्रोशित ग्रामीणों की माने तो वार्ड सदस्य के द्वारा सात निश्चय योजना में खुल्लम-खुल्ला घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है विरोध करने के बावजूद भी वार्ड सदस्य दबंगई दिखाते हैं। इतना ही नहीं पदाधिकारी की मिलीभगत के कारण जूनियर इंजीनियर से लेकर कई वरीय पदाधिकारी को जानकारी देने के बावजूद भी जांच के लिए नहीं पहुंचे। वहीं वार्ड सदस्य ने आरोप का बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि रालनीति के तहत उनपर अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। जिससे अनियमितता करने को लेकर वार्ड सदस्य का हौसला बुलंद है। मामले को लेकर पंचायत के मुखिया राजेंद्र यादव ने बताया कि हम किसी भी अनियमितता मामले में बर्दाश्त नहीं करेंगे।जानकारी मिलने पर जेई को फोन कर कार्य की जांच करने की बात कहीं गई है। वही जेई अंकित कुमार ने बताया कि अनियमितता मामले की जानकारी मिली है जांच के बाद कार्रवाई किया जाएगा। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह का अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नरपतगंज में कुछ वार्ड सदस्यों का कहना है कि पदाधिकारी के बाद मुखिया तक को भी कमीशन देना पड़ता है नहीं देने पर मुखिया चेक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं वार्ड सदस्यों का कहना है मुखिया अपना कमीशन का कि एक पहले कटवा लेते हैं उसके बाद सात निश्चय में होने वाले कार्य के चेक पर हस्ताक्षर करते हैं ।ऐसे मामले अंचरा पंचायत में सामने आया है। इसकी भी जांच करने की बात अधिकारियों ने कही है। क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में सात निश्चय योजना के तहत बनाए जा रहे सड़कों में भारी अनियमितता बढ़ती हीं जा रही है। हद तो यह है कि आम ग्रामीणों को योजना की वास्तविक स्थिति से गुमराह करने के लिए प्राक्कलन बोर्ड भी नहीं लगाया जा रहा है।