एक करोड़ से होगा कुआड़ी पंचायत का कायाकल्प

अररिया। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार रोज नये -नये कदम उठा रही है । पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुखिया को गांवों के कायाकल्प के लिए एक करोड़ से अधिक की राशि पांच वर्षों में दे रही है । प्रत्येक पंचायत का इस राशि से परि²श्य बदलने वाला है । कुआड़ी पंचायत में भी प्रथम चरण में चार वार्डों को समस्त बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। पंचायत के निरंतर विकास के लिए 14वें वित्त आयोग , पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गई योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि के कार्यान्वयन में पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रायोजित शक्तियों को बढ़ा दी गई हैं । कुआड़ी पंचायत में अन्य विभागों के कार्यों के अलावा 14वें वित्त आयोग की राशि से हर जरूरी कार्य होना है। वहीं ग्रामसभा की बैठक में पारित योजना के अनुसार कुआड़ी पंचायत में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है । शुद्ध पेयजल, पानी निकासी , ग्रामीण सड़क, रोशनी आदि की समस्याएं बरकार हैं । कुआड़ी पंचायत सचिव इफ्तखार आलम ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को केंद्र सरकार तथा पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा राज्य सरकार ने लागू की है। दोनों मदों से प्रदत्त राशि से योजनाएं संचालित हो रही हैं । 14वें वित्त आयोग, मनरेगा व अन्य योजनाओं के माध्यम से कुआड़ी पंचायत में प्रथम चरण का विकास कार्य शुरू हो चुका है । वर्तमान में ग्राम सभा के माध्यम से कुआड़ी पंचायत का चार वार्ड का चयन किया गया है। वार्ड नंबर चार महादलित टोल, वार्ड नंबर छह पासवान टोल , वार्ड नंबर 13 बिशनपुर तथा वार्ड नंबर 10 भूमपोखर गांव को चयनित किया गया है। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार वार्ड नंबर 11राम टोल को भी शामिल किया गया है। जिसमें वार्ड नंबर चार में गली -नली तथा सड़क ढलाई का कार्य शुरू है । पंचायत में सार्वजनिक शौचालय, शुद्ध् पेयजलापूर्ति, स्वच्छता, चारागाह, लाइट की व्यवस्था की जाएगी । -दिसंबर तक चलेगा सबकी योजना सबका विकास अभियान: विधायक

-क्षेत्रीय विधायक विजय मंडल ने बताया कि केंद्र सरकार ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन को लेकर दो अक्टूबर 2018 से सबकी योजना सबका विकास नाम से अभियान शुरू की है। जिसमें जमीनी स्तर के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी । इसका समापन दिसंबर 2018में होगा। इस दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा करके वार्डवार योजना बनाकर सरकार को भेजनी है। इतना ही नहीं चार वर्ष में पूर्ण हुए कार्य और ग्राम पंचायत को मिली को मिली राशि नोटिसबोर्ड पर प्रत्येक पंचायत में लगेगी। केंद्र और राज्य सरकार गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए पंचायतराज सरकार को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। पंचायतों को प्रर्याप्?त राशि उपल्ब्ध कराने के लिए 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत दो लाख 292करोड़ रुपये अकेले ग्राम पंचायतों को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। यह राशि 13वें वित्त आयोग की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है। आज ग्राम पंचायतों के पास केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व मनरेगा के पैसे हैं जिससे सामुदायिक कार्य कराकर गांवों का विकास सभी मुखिया करा रहे हैं और गांव बदल रहा है। कोट

गांधी जी चाहते थे कि भारत ग्राम पंचायतों का संघ बने। लगभग 20 वर्ष पहले ग्राम सरकारों को 29 विभाग दिए गए लेकिन वास्तविक शक्तियां अब प्राप्त हो रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार से कई गुना अच्छा काम ग्राम पंचायत सरकारें कर रही है लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्यों को कार्य कराने के बदले वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। दोनों सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ---रमेश कुमार यादव, अध्यक्ष मुखिया संघ सिकटी।