संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया): बिहार में कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अररिया जिला इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से फारबिसगंज अनुमंडल एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला को नौ सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। मांग पत्र सौपें जाने के उपरांत फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुबोध मोहन ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार एवं महिला विग की प्रदेश अध्यक्ष विणा देवी ने सयुंक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि

सौपें गए पत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बनाकर लागू करने की मांग की गई है। कानून में जाती धर्म से उपर उठकर प्रदेश के हित में कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू करने, कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून के अधिसूचित तिथि के एक वर्ष के भीतर तीसरे बच्चे उत्पत्ति करने वाले माता पिता पर लागु करने के साथ तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दम्पति को सभी सरकारी अनुदान, सब्सिडी आदि से तत्प्रभाव से समाप्त कर राजकीय सेवा से भी वंचित करने आदि का मांग किया गया है। कानून तोड़ कर तीसरा संतान उत्पत्ति करने वाले माता पिता को मताधिकार से भी वंचित करने, चौथी संतान उतपत्ति की स्तिथि में 10 वर्ष कारावास की सजा देने एवं जीवित संतान होने की स्थिति में तलाक होने पर पुरुष कोई भी दूसरी शादी के बाद सन्तानोत्पती के अधिकार वंचित किये जाने की बात कही गयी है।फाउंडेशन के नेताओं ने कहा कि असंतुलित हो रही जनसंख्या आज अनेकों गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी। इसके विस्फोटक स्वरूप को रोकना नितांत आवश्यक है। एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किये बिना स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार साक्षर बिहार, सशक्त, समृद्ध सुरक्षित और स्वावलम्बी बिहार के साथ साथ भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार अर्थात आत्म निर्भर बिहार का निर्माण मुश्किल ही नही नामुमकिन है।