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योग्य लाभुक अगर सरकारी लाभ से वंचित रहे तो दोषी अधिकारी पर होगी कार्रवाई: डीएम

संवाद सूत्र. अररिया कागजों पर लाभुकों को हर संभव मदद करना और काम के प्रति खुद को व

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 07:58 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 06:26 AM (IST)
योग्य लाभुक अगर सरकारी लाभ से वंचित रहे तो दोषी अधिकारी पर होगी कार्रवाई: डीएम
योग्य लाभुक अगर सरकारी लाभ से वंचित रहे तो दोषी अधिकारी पर होगी कार्रवाई: डीएम

संवाद सूत्र., अररिया: कागजों पर लाभुकों को हर संभव मदद करना और काम के प्रति खुद को वफादार बताना बहुत हो गया। अगर जिले में एक भी लाभुक सरकारी लाभ से वंचित रहते है तो समझना होगा कि काम अभी पूरी तरीके से अधूरा है और कार्य पूरा नही करने वाले अधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। यह बातें डीएम बैद्यनाथ यादव ने कही। वे मंगलवार को सभा भवन में जिला समन्वय समिति की आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मौजूद अधिकारियों द्वारा जनमानस से जुड़ी लंबित योजनाओं को जल्द पूरा किये जाने के अनुरोध पर डीएम भड़क उठे और कहा कि आप लोग हमेशा कार्य पूरा होने के दिलासा देते है ऐसी कार्यप्रणाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन योजनाएं यथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कबीर अंत्योष्ठि, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, परवरिश योजना, जिला स्वास्थ्य समिति से संबंधित विभिन्न योजनाएं, शिक्षा विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में बताया गया कि समाजिक सुरक्षा के तहत पांच हजार आवेदन स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया है। डीएम द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को समन्वय बनाकर जिन लाभुकों को किसी कारण से पेंशन नहीं मिल पा रहा है वैसे लाभुकों को पंचायत स्तर पर 24 अक्टूबर से अभियान चलाकर लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान डीएम ने सीएस एवं डीपीएम को निर्देश दिया कि आष्युमान भारत योजना के तहत गरीब एवं वंचित परिवारों को पांच लाख रूपये प्रतिवर्ष भारत के किसी भी अच्छे अस्पातल में ईलाज कराने के लिए सरकार देती है। 2011 में समाजिक और आर्थिक जनगणा के आधार पर लाभुकों को गोल्डेन कार्ड बाने का प्रावधान है। जिस पर सीएस और डीपीएम संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पंचायत स्तर पर लाभुकों का डाटा सुलभ कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। इसके लिए एक कार्य योजना भी तैयार करें और कोई भी लाभुक छुटे नहीं इसका भी पूरा ध्यान रखें। वहीं आत्मन हॉल में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के उद्घाटन पटना में आगामी 26 अक्टूबर को किया जायेगा। जिसका लाइव प्रसारण विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से दिखाया जायेगा। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जायेगा। डीएम ने सभी बीडीओ एव पीओ को निर्देशा दिया गया कि पंचायत स्तर पर इसका प्रसारण सुलभ कराते हुए इसमें पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य सहित पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे। मौके पर डीआरडीए निदेशक अनिल कुमार, सीएस मदन मोहन प्रसाद सिंह, डीपीएम रेहान असरफ जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला साख्यिकी पदाधिकारी सहित सभी बीडीओ, आइटी मैनेजर और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

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