असंवैधानिक कानून लाकर केंद्र सरकार लोगों को कर रही प्रताड़ित: लदीदा
जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचे मोदी जनता की नागरिकता का मांग रहे है प्रमाण फोटो नंबर
जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचे मोदी जनता की नागरिकता का मांग रहे है प्रमाण
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कैप्शन: जामिया मिल्लिया दिल्ली की छात्रा व सामाजिक कार्यकर्ता लदिदा फरजाना
संसू, अररिया आज पूरे देश में भय और नफरत का माहौल है ।केंद्र की मोदी सरकार सीएए और एनपीआर जैसे काला और असंवैधानिक कानून लाकर पूरे देश के लोगों को परेशान कर रही है ।ये बातें जामिया मिल्लिया दिल्ली की बीए अरबिक फ़र्स्ट इयर की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता लदीदा फरजाना ने कही ।गुरुवार की देर शाम अररिया के एक होटल मे पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही ।वे हम हैं भारत द्वारा आयोजित विरोध जनसभा मे शामिल होने अररिया पहुंची थी ।उन्होंने कहा की जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचे मोदी और साह आज जनता से नागरिकता प्रमाण मांग रही है ।वोट देने वाली जनता जब देश का नागरिक नही है तो उनके वोट से ये पीएम कैसे बने और सत्ता का सुख कैसे भोग रहे है ।लदीदा ने कहा देश के प्रधानमंत्री लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे है ।लगता ही नहीं है की देश में प्रजातंत्र है ।हिटलर की तरह तानाशाह पीएम काम कर रहे है ।उनकों ये नही भूलना चाहिए की भारत एक धर्मनिर्पेक्ष देश है ।जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समानता का अधिकार है ।लेकिन केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन कर रही है ।उन्होंने कहा की इस काले कानून से न केवल मुसलमान बल्कि पिछड़ी ,अतिपिछड़ी,महादलीत और सभी जाति के गरीब लोगों को परेशानी होगी ।आज देश के गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर पूरे देश मे भय और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है ।सत्ता मे बने रहने के लिए हिन्दू ,मुस्लिम ,मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान किया जा रहा है ।पुरे देश मे वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति है ।बैंक दिवालिया हो रहा है ।मंहगाई ,बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्या से पुरा देश जूझ रहा है ।ऐसे मे अपनी नाकामी और गलत नीति से लोगों का ध्यान बाटने के लिए हर दिन कुछ न कुछ शगुफा छोड़ती रहती है ।लदिदा फरजाना ने कहा जबतक केंद्र की सरकार इस काले कानून को वापस नही लेगी तबतक निरंतर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा ।उन्हंोने कहा बिहार के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी मे काफी अंतर है ।काले कानून का संसद मे समर्थन करते है और संसद से बाहर बिहार मे इसे नही लागू होने देने की बात कर रहे है ।