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Union Budget 2019: SIAM ने किया इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का स्वागत

SIAM ने CKD और SKD के इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 03:59 PM (IST)Updated: Sun, 03 Feb 2019 09:02 AM (IST)
Union Budget 2019: SIAM ने किया इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का स्वागत
Union Budget 2019: SIAM ने किया इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का स्वागत

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने CKD और SKD के इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि देश में इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों को 10 से 15 फीसद तक कम किया जाएगा। इससे पहले, भारत में असेंबली के लिए इंपोर्ट किए गए वाहन के कलपुर्जे और कम्पोनेंट्स पर 15 से 30 फीसद आयात शुल्क लगाया जाता था।

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स और कम्पोनेंट्स के लिए अलग श्रेणी बनाई है। CBIC ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पैक पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट को भी हटा दिया है और मोबाइल फोन के लिए बैटरी पैक पर ड्यूटी दोगुना कर दिया है। जबकि ईवी कम्पोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया था, सरकार के मेक-इन-इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए एक कदम के रूप में पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को रियायती दर पर आयात करने के अनुमति नहीं दी, जिसे SIAM ने भी सराहा।

अधिसूचना केंद्रीय बजट 2019 से पहले आती है और सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए CKD और SKD की परिभाषाओं के आसपास किसी भी अस्पष्टता को हटाता है। अधिसूचना में कहा गया है कि पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी यात्री वाहनों के लिए 60 प्रतिशत/100 प्रतिशत शुल्क, दोपहिया वाहनों के लिए 50 प्रतिशत और ट्रक और बसों के लिए 25 प्रतिशत आकर्षित करेगा, क्योंकि वे पारंपरिक वाहनों के लिए हैं, जैसा कि सियाम द्वारा सुझाया गया है। इसके अलावा, नई अधिसूचना के तहत बैटरी सेल पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। सियाम का कहना है कि वर्तमान में देश में कोई सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने के कारण, इंपोर्टेड सेल्स के साथ स्थानीय बैटरी पैक अधिक महंगा हो जाएगा।

SIAM ने बजट 2019 पर भी अपनी उम्मीद जताई है और सुझाव दिया है कि स्थानीय बैटरी निर्माताओं को समाधान के साथ आने के लिए एक्सपाइरी डेट के साथ बैटरी सेल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य किया जाना चाहिए।

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