इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर SMEV ने सुझाया नया फॉर्मुला
सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) ने सरकारी सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पीड और रेंज से जुड़े मानकों को जोड़ने पर जोर दिया है।
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) ने सरकारी सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पीड और रेंज से जुड़े मानकों को जोड़ने पर जोर दिया है। अभी यह बैटरी कैपेसिटी-बेस्ड सपोर्ट पर आधारित है। SMEV ने कहा कि मौजूदा सरकारी प्रस्ताव ग्राहकों के लिए फायदेमंद नहीं है।
SMEV की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पिछले हफ्ते हुई बैठक में सरकार को इससे जुड़ा एक फॉर्मूला देने की सहमति बनी है। इसमें सरकारी सब्सिडी के लिए वाहनों की सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल (CMVR) सर्टिफाइड स्पीड और रेंज के आधार पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
SMEV के डायरेक्टर जनरल सोहिंद्र गिल ने कहा कि कम बैटरी का इस्तेमाल कर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा सब्सिडी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूल के तहत कमजोर परफॉर्मेंस और ज्यादा बिजली की खपत करने वाले वाहनों को कम सब्सिडी दी जाएगी। इसका उदाहरण देते हुए SMEV ने कहा कि 80 किमी की रेंज और 70 किमी प्रति घंटे की स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को 70 किमी रेंज और 25 किमी प्रति घंटे की स्पीड वाले स्कूटर से दोगुना सब्सिडी मिलेगी। सोहिंद्र ने कहा कि मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक, लो एफिशिएंसी पावरट्रेन वाले वाहनों को ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। ऐसे वाहनों की इनएफिशिएंसी के लिए इसमें ज्यादा बैटरी लगाकर सब्सिडी ली जाएगी।
FAME-II स्कीम के तहत भारी उद्योग ने बसों को छोड़कर बाकी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10 हजार रुपये प्रति KWH इंसेंटिव देने का प्रस्ताव तैयार किया है। टू-व्हीलर्स के लिए केवल हाई स्पीड व्हीकल्स को डिमांड इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। हालांकि इसे अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है।