अगर लागू हुआ मोदी सरकार का यह प्रस्ताव, तो वाहन खरीदना हो जाएगा और महंगा

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRT & H) द्वारा हाल ही में जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में व्हीकल कैटेगरी के आधार पर नए व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फीस में 10 से 20 गुना वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है।

नए मध्यम गुड/ पैसेंजर व्हीकल पर मौजूदा 1,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देने का प्रस्ताव है। एक नया ट्रक या बस पर पंजीकरण शुल्क 1,500 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये रखने का प्रस्ताव है। एक नया दोपहिया वाहन रजिस्ट्रेशन चार्ज 50 रुपये के स्थान पर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी तरह नई कार के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज वर्तमान में 600 रुपये से 5,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है।

पहले से मंदी से गुजर रहा बाजार

सियाज के प्रेसिडेंट राजन वढेरा ने कहा कि वर्तमान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व मंदी से गुजर रही है क्योंकि पिछले कई महीनों में नए व्हीकल्स की बिक्री में काफी गिरावट आई है। नए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन चार्ज में इस तरह की वृद्धि से बाजार में और ज्यादा गिरावट आएगी।

SIAM ने दिया सुझाव

इस परेशानी को देखते हुए SIAM ने सुझाव दिया है कि नए व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज में बढ़ोतरी के बजाय भारत सरकार को मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में विकास को वापस लाने के लिए SIAM द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपायों को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए।

हाल ही में सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर GST दर को वर्तमान में 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया था। सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जीएसटी को घटाकर खरीदारों को राहत दी है। SIAM के प्रेसिडेंट श्री राजन वढेरा ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को काफी कम किया है।

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