चीन की सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा भारत में चलते हैं ई-रिक्शा: रिपोर्ट

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कई ऑफर्स और स्कीम्स दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक खबर आपको चौका सकती है। दरअसल भारत भले ही इलेक्ट्रिक कारों में दूसरे देशों से पीछे हो, लेकिन बैटरी से चलने वाली ई-रिक्शा की बदौलत भारत ने चीन को पिछाड़ दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में भारत में करीब 15 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं, जो चीन में साल 2011 से अबतक बेची गईं इलेक्ट्रिक कारों की संख्या से ज्यादा हैं।

ए.टी. कर्नी नाम की एक कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर महीने भारत में करीब 11,000 नए ई-रिक्शा सड़कों पर उतारे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ सकता है। आपको बता दें कि भारत में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए कुल 425 पॉइंट हैं। इन प्वाइंट्स को सरकार 2022 तक 2,800 करने वाली है।

भारत के इन राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या है सरकार की रणनीति

केरल

केरल सरकार ने हाल ही में बताया है कि उसका लक्ष्य राज्य में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन को साल 2022 तक सड़कों पर उतारना है। सरकार 2 लाख दो-पहिया, 50 हजार तीन-पहिया, 1हजार माल ढुलाई, 3 हजार बसें और 100 इलेक्ट्रिक बोट्स को 2020 तक जमीन पर उतारेगी।

महाराष्ट्र

इस साल फरवरी महीने में महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर अपनी सहमति दी है। इसके लिए अब मैन्युफैक्चरिंग प्लान्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार की इस पॉलिसी में अगले पांस साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन को सड़कों पर उतारने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन पर जीरो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ सरकार पहले 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 फीसद की सब्सिडी दे सकती है।

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने इसी साल इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक बड़ी पॉलिसी लागू की है, जिसमें सरकार का लक्ष्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाना है। इस परियोजना के लिए सरकार अलग से जमीन देगी, जिसपर अगले 15 सालों तक किसी भी तरह का दूसरा काम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सरकार इन वाहनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2018 के तहत सरकार का लक्ष्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का बनाना है। इसके लिए सरकार जरूरी सुविधाओं के साथ-साथ जमीन भी मुहैया कराएगी। इस परियोजना के लिए IIT कानपुर की भी मदद ली जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन पर सरकार 100 फीसद का रोड टैक्स माफ करेगी।

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