Budget 2019: जानें बजट पर ऑटो इंडस्ट्री की क्या रही प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। बजट 2019 से एक दिन पहले, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू असेंबलिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वाहनों के पुर्जों और घटकों के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर 10 से 15 फीसद कर दिया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने लोकसभा में बजट 2019 पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ दुनिया में ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करेगा।"

गोयल ने आगे कहा कि 2030 तक फोकस किए जाने वाले 10 आयाम हैं और तीसरा आयाम स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन हैं। यह भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर ड्राइव करेगा। हमें तेल का आयात नहीं करना होगा और अपने घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत तेजी से दुनिया का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। हालांकि, बजट के दौरान छूट स्लैब की कोई कर संरचनाओं पर चर्चा नहीं की गई थी।

पीयूष गोयल के बयान के बाद ऑटो इंडस्ट्री से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो आइए जानते हैं किस कंपनी ने बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दी।

लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज ने क्या कहा?

लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज के सीईओ आयुष लोहिया ने कहा, "2019 के बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन 2030 के बजट के लिए सरकार के लंबी अवधि के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट में ये भी संकेत दिया गया है कि अगला दशक इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा और सरकार भी इनको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरफ से काफी योगदान देगी।

हालांकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए हम 2019 के बजट में कुछ ठोस कदम या घोषणा किए जाने की की उम्मीद कर रहे थे। 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बाद में प्रोत्साहित करने के लिए आज ही एक ठोस योजना बना कर कदम उठाने की आवश्यकता है।" 

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स ने क्या कहा?

Honda Motorcycle and Scooter India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - सेल्स एंड मार्केटिंग, यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, "आज पेश किया गया अंतरिम बजट 2019 भारत के आर्थिक विकास और समग्र विकास के बीच एक व्यावहारिक संतुलन है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था (पीएम किसान सम्मान निधि, ब्याज सबवेंशन, मेगा पेंशन स्कीम) को मजबूत करने की दिशा में सरकार की घोषणाएं और बुनियादी ढाँचे के विकास पर निरंतर गति (ग्रामीण सड़क निर्माण, नए जलमार्ग और रेलवे सेवाएं) लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। कम समय में 3 करोड़ परिवारों के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय, जिनके लिए दोपहिया वाहन एक बुनियादी परिवहन की जरूरत है, इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। हम सावधानीपूर्वक आशावादी हैं कि परिणामी सकारात्मक ग्राहक भावनाएं इस वर्ष की शुरुआत में बीमा प्रीमियम वृद्धि के कारण उद्योग की मंदी को दूर कर सकती हैं और उच्च एकल अंकों के पहले के अनुमान को वापस ला सकती हैं।

Hyundai ने क्या कहा?

HMIL के नेशनल सेल्स हैड, विकास जैन ने कहा, "सरकार ने 2019-20 के अंतरिक बजट के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही कई लोगों को उन्मुख योजनाओं की घोषणा की है और कंपनी ने ग्राहकों की भावनाओं और कारोबारी माहौल के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन देने की उम्मीद की है।"