क्या भारत के सड़कों पर पुरानी गाड़ियों पर लगने जा रही है रोक, क्या है सरकार का इशारा?

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) की अगुवाई वाली Modi 2.0 भारत की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगने जा रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कैबिनेट जल्द ही प्रस्तावित स्क्रैपिक पॉलिसी नीति पर फैसला करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि प्रस्तावित नीति पर कैबिनेट की भूमिका को उन्होंने मंजूरी दे दी है। वहीं, वित्त मंत्रालय की तरफ से भी इसे मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए पॉलिसी पर कैबिनेट नोट के लिए फाइल पर साइन (हस्ताक्षर) किए हैं। वित्त मंत्रालय ने इस पर नोट को मंजूरी दे दी है।

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि नोट को अब संबंधित मंत्रालयों को सर्कुलेट किया जाएगा और कैबिनेट जल्द ही इस पर एक कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार प्रस्तावित पॉलिसी को मंजूरी मिल जाए तो यह सभी वाहनों पर लागू हो जाएगा। इनमें दो-पहिया से लेकर तीन पहिया वाहन तक शामिल है। इससे पहले यह पॉलिसी प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) में परामर्श के लिए भेजी गई थी।

दरअअल ऑटो सेक्टर में बूस्ट देने कि लिए OEMs ने सरकार से अनुरोध किया है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को बतौर प्रोत्साहन पैकेज के रूप इस्तेमाल किया जाए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस साल के शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इस फैसले को एक बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा सकता है।

इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को अगर मंजूरी मिलती है, तो भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग का हब बन सकता है, क्योंकि स्टील, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक को स्कैप करने से रिसाइक करने में मदद मिलेगी, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे ऑटोमोबाइल की कीमतों में 20 से 30 फीसद की कमी आएगी।