भारत मे 5 साल में 15 फीसद इलेक्टिक वाहनों का लक्ष्य, प्रदूषण पर लगेगी लगाम
देश में इलेक्टिक वाहनों को बढ़ावा देने का खाका तैयार हो चुका है। सरकार को उम्मीद है कि अगले पांच साल में कुल वाहनों में 15 फीसद वाहन इलेक्टिक होंगे।
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। देश में इलेक्टिक वाहनों को बढ़ावा देने का खाका तैयार हो चुका है। सरकार को उम्मीद है कि अगले पांच साल में कुल वाहनों में 15 फीसद वाहन इलेक्टिक होंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस समय स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण पर नियंत्रण की जरूरत है। गडकरी लगातार ई-वाहनों और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों पर जोर देते रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘भारत में इलेक्टिक वाहनों की बड़ी मांग है। हमारा अनुमान है कि अगले पांच साल में देश के कुल वाहनों में 15 फीसद इलेक्टिक होंगे।’ उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इनकी मांग को देखते हुए यह लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘मेरे मंत्रालय ने गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिये इलेक्टिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है।’
गडकरी ने कहा कि सरकार ई-वाहनों के अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर काम कर रही है। मांग बढ़ने से इनकी कीमत स्वत: कम हो जाएगी। सरकार विभिन्न विभागों में ई-वाहन लगाने पर भी विचार कर रही है। इन वाहनों के लिए सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ सरकारी पार्किंग स्थलों पर भी चार्जिग का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की योजना है। पिछले हफ्ते इस संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर गडकरी ने कहा था कि 12 फीसद जीएसटी के साथ इनके लिए किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने वाहन निर्माता कंपनियों से सरकार की योजना के अनुरूप इलेक्टिक वाहनों के निर्माण को गति देने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करना कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। वे अपने पेट्रोल-डीजल वेरिएंट का उत्पादन जारी रख सकती हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि बढ़ती मांग कंपनियों को खुद इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्टिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ओला और उबर जैसी कैब सेवा प्रदाता कंपनियों को भी अपने नेटवर्क में इन्हें जोड़ने की अपील करेगी।
पिछले हफ्ते गडकरी ने बताया था कि देशभर में ऐसे वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इलेक्टिक व अन्य वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया था कि विभिन्न राज्य इस पर सहमत हैं, क्योंकि यह सिफारिश राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में गठित राज्यों के मंत्रियों के समूह की ओर से आई थी।