Move to Jagran APP

भारत ने किया इंपोर्ट ड्यूटी की दरों में बदलाव, कम हो सकते हैं हार्ले डेविडसन के दाम

भारत सरकार ने पूरी तरह बने (सीबीयू) मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है और बाहर से पुर्जे आयात कर भारत में असेंबल होने वाले (सीकेडी) मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है।

By Bani KalraEdited By: Published: Thu, 14 Jun 2018 05:54 PM (IST)Updated: Sun, 17 Jun 2018 11:12 AM (IST)
भारत ने किया इंपोर्ट ड्यूटी की दरों में बदलाव, कम हो सकते हैं हार्ले डेविडसन के दाम
भारत ने किया इंपोर्ट ड्यूटी की दरों में बदलाव, कम हो सकते हैं हार्ले डेविडसन के दाम

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। भारत सरकार ने पूरी तरह बने (सीबीयू) मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है और बाहर से पुर्जे आयात कर भारत में असेंबल होने वाले (सीकेडी) मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सीबीयू मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत और सीकेडी मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

loksabha election banner

बता दें, अमेरिकी कंपनी हार्ले-डेविडसन इंपोर्ट ड्यूटी की दर से नाखुश थी। कंपनी के भारत में बिकने वाले अधिकतर मोटरसाइकिल सीकेडी रूट से भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपनी बाइक्स के दाम बढ़ा दिए थे।

इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत में बने हजारों मोटरसाइकिल जीरो टैक्स पर बेचे जाते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका में बेचे जाने वाले भारतीय मोटरसाइकिल्स पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए।

अब यह माना जा रहा है अगर अमेरिका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ परेफरेंस (जीएसपी) की एलिजिबलिटी को रिन्यू करता है तो भारत हार्ले-डेविडसन बाइक से इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकता है। इसके स्कीम के तहत भारत बिना किसी ड्यूटी के हर साल 5.6 बिलियन डॉलर की कीमत वाले 3500 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि अमेरिका भारत की जीएसपी एलिजिबलिटी को रिव्यू करेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.