इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हो सकता है सस्ता, GST काउंसिल जल्द कर सकती है फैसला

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जीएसटी परिषद इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कम करने पर विचार करेगी, जिन्हें अधिक पर्यावरण के अनुकूल के रूप में देखा जाता है, और इससे पहले सरकार की ओर से मामला लंबित है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया।

ठाकुर प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य वरुण गांधी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, "मामले को जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया है और इस पर विचार किया जाएगा। अब तक यह परिषद के समक्ष लंबित है।"

ठाकुर ने कहा कि जीएसटी के तहत टैक्स फाइलरों की संख्या दोगुनी हो गई है, और यह दर्शाता है कि नई कर व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बाद से कई फैसले लिए हैं, जिसमें राज्यों और केंद्र द्वारा एक शासन के तहत लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को लागू किया गया है, 2017 में एक्सरसाइज को आसान बनाने के लिए और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए भी एमएसएमई सेक्टर को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि 92,000 करोड़ से अधिक के लाभ उन्हें प्रदान किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि पिछले महीने एक ही दिन में 21 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-मई में कर संग्रह में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

उन्होंने कर संग्रह के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का लिखित उत्तर भी प्रस्तुत किया।

2018-19 में कुल प्रत्यक्ष कर 11,37,685 करोड़ रुपये का रहा है, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 10,02,037 करोड़ रुपये का था। उन्होंने कहा, टैक्स GDP रेश्यो 5.86 फीसद से बढ़कर 5.98 फीसद हो गया है।

2018-19 में जीएसटी संग्रह 5,81,563 करोड़ रुपये रहा है, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 4,42,561 करोड़ रुपये का था। पिछले वित्त वर्ष में कुल गैर-जीएसटी अप्रत्यक्ष कर संग्रह 3,55,906 करोड़ रुपेय का रहा है, जबकि इससे बीते वित्त वर्ष यह आंकड़ा 4,69,092 करोड़ रुपये का था।

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